मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारकडून समन्वयाच्या माध्यमातून सकारात्मक पाठपुरावा सुरू आहे. मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा आढावा घेतला जाईल आणि समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुंबईत डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न, कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण, जात पडताळणी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी, उद्योजकांना आर्थिक मदत तसेच सारथी संस्थेच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महायुती सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतानाच भविष्यातही समाजाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन उपसमितीने दिले. बैठकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य मंत्री गिरीश महाजन, शंभूराज देसाई, आशिष शेलार, बाबासाहेब पाटील, माजी आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, सारथीचे संचालक उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक सतीश खडके, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह मराठा उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात 52 लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये कुणबी जात प्रमाणपत्रांचा विषय अग्रस्थानी आहे. राज्यात आजपर्यंत 52 लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2023 पासून 3 लाख 20 हजार प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठन झाल्यापासून राज्यात 4 लाख 28 हजार, तर मराठवाड्यात 81 हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यात येणार असून, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याच्या प्रक्रियेचाही उपसमितीमार्फत आढावा घेतला जात आहे. या प्रक्रियेत अर्जदारांना मदत करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. जात पडताळणीत 2.60 लाख प्रमाणपत्रे वैध कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीबाबतही बैठकीत माहिती देण्यात आली. 2023 पासून राज्यात 2 लाख 60 हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून, केवळ 219 अर्ज अवैध ठरल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रवेशाच्या तारखेपासून जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्रे मिळविणे आणि त्यांची पडताळणी पूर्ण करणे या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. 10 टक्के आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई सुरूच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण न्यायालयीन लढाईत टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे उपसमितीच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी महाधिवक्ता मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, आशुतोष कुंभकोणी आणि वरिष्ठ विधिज्ञ अॅड. विजयसिंह देशमुख यांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. मराठा समाजातील नागरिकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळत असून, आजपर्यंत 7 लाख 57 हजार SEBC जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या 309 वारसांना आर्थिक मदत मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या 309 व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण 30 कोटी 90 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. तसेच 35 वारसांना एसटी महामंडळात नियुक्ती देण्यात आली आहे. एमआयडीसीमध्येही नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, उर्वरित पात्र वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मराठा आरक्षण कायदा 2018 रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या 1,553 उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यात आली आहे. या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसारखे सेवाविषयक लाभ मिळण्यासंदर्भातील प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांना याच शैक्षणिक वर्षापासून सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणाऱ्या सवलतींचाही लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दूर करण्यात येत असल्याचे उपसमितीने सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या कालावधीतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 465 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाशी संबंधित विविध शासकीय योजनांचा समन्वय साधण्यासाठी मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षासाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्यामुळे मंत्रालय स्तरावरील कामकाजाला गती मिळाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून 15,893 कोटींची कर्जे मंजूर मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार आणि उद्योग-व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. 2018 पासून आजपर्यंत महामंडळाच्या माध्यमातून 1 लाख 81 हजार उद्योजक घडविण्यात आले असून, बँकांमार्फत 15,893 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. या उद्योजकांना महामंडळामार्फत 2,160 कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. यावर्षी महामंडळासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 750 कोटी रुपयांपैकी 600 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून वर्ग करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबई येथे 1.5 एकर भूखंड प्रतिचौरस मीटर 1 रुपये या दराने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या जागेवर बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. सारथीच्या माध्यमातून 1,872 उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या सारथी संस्थेच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. स्थापनेपासून सारथीमार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना 1,778 कोटी रुपयांचे लाभ देण्यात आले आहेत. संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन 1,872 उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे. सारथीमार्फत राज्यात 8 ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून, त्यांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. संस्थेमार्फत विविध प्रकारच्या 54 योजना राबविण्यात येत आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षात 57 हजार लाभार्थ्यांना 354 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. संघटनांच्या मागण्यांवर नियमित बैठका घेणार बैठकीदरम्यान मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, नोकरीतील प्रलंबित प्रश्न आणि आर्थिक विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, असे डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत 13 बैठका, तर अध्यक्ष म्हणून 14 आढावा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. अशा एकूण 27 बैठकांच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी समन्वयाने पाठपुरावा सुरू राहील. तसेच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. हेही वाचा… राजू शेट्टींच्या आंदोलनानंतर NH-48 वरील वाहतूक सुरळीत:कोल्हापूर पोलिसांची माहिती, प्रवाशांना दिलासा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातील टोलनाक्यावर सुरू असलेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन अखेर संपले आहे. या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 (NH-48) वर निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी आता दूर झाली असून, दोन्ही बाजूंनी वाहनांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) रंजन कुमार शर्मा यांनी याबाबत माहिती दिली. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाल्याने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सविस्तर वाचा…