मोदी सरकारचे अमेरिकेसमोर लोटांगण:व्यापार करार म्हणजे अन्नदात्याचा गळा घोटण्याचा प्रकार, सचिन पायलट यांचा घणाघात

व्यापार करार हे आर्थिक प्रगतीसाठी असावेत, पण ते देशाच्या सार्वभौमत्वाचा बळी देऊन केलेले नसावेत. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली केलेला व्यापार करार हा भारतातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी आत्मघातकी ठरणार आहे. हा करार म्हणजे देशाच्या अन्नदात्याचा गळा घोटणारा प्रकार असून, भारतातील 144 कोटी जनता ही गुलामी कधीही स्वीकारणार नाही, असा घणाघाती हल्ला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी आज येथे केला. टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सचिन पायलट बोलत होते. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा करार मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना सचिन पायलट म्हणाले की, या करारानुसार अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि पंजाबमधील कापूस, सोयाबीन, मका आणि सुका मेवा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागतील. “अमेरिकेच्या शेतमालाला भारतात शून्य टक्के कर, तर भारताच्या शेतमालावर 18 टक्के कर, हा कोणता न्याय?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रशिया आणि इराणकडून स्वस्त तेल खरेदी न करण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव आणला आहे. यावर भाष्य करताना पायलट म्हणाले, स्वस्त पर्याय सोडून महागडे तेल खरेदी करणे हे देशहिताचे नाही. मोदी सरकार ‘मजबूत’ नसून ‘मजबूर’ सरकार आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि डिजिटल गोपनीयतेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांची तुलना माजी पंतप्रधानांशी करताना पायलट म्हणाले, इंदिरा गांधींनी कधीही अमेरिकेच्या दबावापुढे मान झुकवली नाही, उलट त्यांनी कणखर भूमिका घेत पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही अणुकरार करताना भारताच्या अटींवरच स्वाक्षरी केली होती. मात्र, आजचे नेतृत्व अमेरिकेसमोर झुकलेले दिसत आहे. राहुल गांधींच्या सुरक्षेबाबत चिंता यावेळी पायलट यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उचलला. ज्या परिवाराने देशासाठी दोन बलिदानं दिली, त्या राहुल गांधींना जाहीरपणे धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेणे आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधाने करणे हे लोकशाहीला घातक आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.