जिल्ह्यात एकाचवेळी 14 तालुक्यात जनता दरबार:1097 समस्या मांडल्या, 137 जागेवरच निकाली

अमरावती जिल्ह्यात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार बुधवारी एकाच वेळी सर्व १४ तालुक्यांमध्ये जनता दरबार आयोजित करण्यात आले. या दरबारांमध्ये एकूण १,०९७ नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या, त्यापैकी १३७ तक्रारींचा जागेवरच निपटारा करण्यात आला. महसूल आणि जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी या दरबारात उपस्थित होते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती तालुक्यात ५२, तिवसा येथे ३५, भातकुलीत ५६, दर्यापुरात ८५, अंजनगाव सुर्जी येथे १२३, अचलपुरात ७६, चांदुर बाजारात ४८, धारणी येथे ४३, चिखलदरा ८०, मोर्शीत ७६, वरूड येथे ११०, चांदुर रेल्वेत १३६, धामणगाव रेल्वे येथे १३४ आणि नांदगाव खंडेश्वरमध्ये ४३ अशा एकूण १,०९७ तक्रारी नागरिकांनी दाखल केल्या. या कार्यक्रमात विविध ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. अचलपूर येथे आमदार प्रवीण तायडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख, उपविभागीय अधिकारी बळवंत अरखराव उपस्थित होते. मोर्शी येथे उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजित चव्हाण, नांदगाव खंडेश्वर येथे उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर आणि तहसीलदार अश्विनी जाधव यांनी सहभाग घेतला. अमरावती येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे आणि तहसीलदार विजय लोखंडे उपस्थित होते. धारणी येथील जनता दरबारात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, धारणी नगरपंचायतचे अध्यक्ष सुनील चौथमल, उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुनील जाधव, तहसीलदार प्रदीप शेवाळे आणि गटविकास अधिकारी विजय गायकवाड आदी उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापात्र यांनी प्राप्त तक्रारींचा आढावा घेऊन संबंधित विभागांशी समन्वय साधून त्या तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. या जनसंवाद कार्यक्रमात तहसील, जिल्हा परिषद आणि तालुक्यातील सर्व विभागांचे अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामसचिव आणि कृषी सहाय्यक उपस्थित होते. त्यांनी नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्हा प्रशासनाने तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रम सुरळीत पार पाडण्यासाठी समन्वयक अधिकारी नेमून त्यांना तालुकानिहाय जबाबदारी सोपवली होती. या माध्यमातून नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक तक्रारी, विविध विकास कामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रस्ताव आणि स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.