महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरण, कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी युनायटेड किंगडममधील (यूके) उद्योजक आणि नामांकित संस्थांनी राज्यात गुंतवणूक करावी, असे थेट आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कौशल्य, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालणारी मजबूत परिसंस्था महाराष्ट्रात विकसित झाली असून, देशातील गुंतवणुकीसाठी राज्य आघाडीवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये आयोजित ‘महाराष्ट्र-यूके भागीदारी शुभारंभ’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि यूके यांच्यातील आर्थिक व व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. विविध क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले. या भागीदारीमुळे राज्यातील उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडण्याची आणि ब्रिटिश कंपन्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय विस्तारण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. गुंतवणूकदारांसाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ व्यासपीठ राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांचे प्रकल्प वेगाने पुढे जावेत आणि विविध सरकारी यंत्रणांशी समन्वय साधताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या डिजिटल व्यासपीठाचा वापर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांवर संबंधित विभागांशी तातडीने समन्वय साधून प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केवळ आश्वासने देणे पुरेसे नसून, प्रत्यक्ष प्रकल्प उभे राहणे आणि त्यातून आर्थिक विकासाला चालना मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील गुंतवणूकविषयक व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे या कार्यक्रमातून अधोरेखित झाले. यूकेमधील सचिव, महापौर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा महाराष्ट्र दौरा केवळ औपचारिक भेटीपुरता मर्यादित नसल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. दोन्ही देशांमधील सामायिक व्यावसायिक उद्दिष्टांचे प्रत्यक्ष प्रकल्प आणि करारांमध्ये रूपांतर करणे, हा या भेटीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबई, पुणे गुंतवणुकीची प्रमुख केंद्रे महाराष्ट्रातील विविध शहरांची औद्योगिक आणि आर्थिक क्षमता स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई आणि पुणे यांच्या महत्त्वावर विशेष भर दिला. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय वित्त, व्यापार आणि उद्योजकतेचे प्रमुख केंद्र असून, जागतिक बाजारपेठांशी व्यवसाय जोडण्यासाठी शहर महत्त्वाची भूमिका बजावते. दुसरीकडे, पुणे अभियांत्रिकी, वाहननिर्मिती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे. या औद्योगिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे परदेशी कंपन्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञानविषयक क्षमता आणि उद्योगांना आवश्यक असलेल्या सुविधांचा वापर करून परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढल्यास उत्पादन, सेवा, संशोधन आणि तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यातून स्थानिक उद्योगांचा विस्तार होण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमुळे शिक्षण क्षेत्राला चालना शिक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲबर्डिन यांसारख्या विद्यापीठांचा महाराष्ट्रातील उपस्थितीशी संबंधित उल्लेख त्यांनी केला. राज्यात एज्युसिटी, मेडिसिटी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इनोव्हेशन सिटी यांसारख्या संकल्पनांवरही भर दिला जात आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, जागतिक दर्जाच्या संस्था एकत्र आणणे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, यासाठी अशा उपक्रमांचा उपयोग होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक वातावरण मिळण्याबरोबरच उद्योगांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीला अधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षमतेचे यूकेकडून कौतुक यूकेचे व्यवसाय, नवोन्मेष, विज्ञान आणि व्यापार विभागाचे राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनीही महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षमतेचे कौतुक केले. भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या ब्रिटिश कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे योग्य ठिकाण असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याची आर्थिक ताकद, राजकीय स्थैर्य आणि नेतृत्व यामुळे महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था युरोपमधील नॉर्वेसारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठी असल्याचा उल्लेख रेनॉल्ड्स यांनी केला. या दौऱ्याचा उद्देश केवळ करारांवर स्वाक्षऱ्या करणे नसून, त्यातून प्रत्यक्ष परिणाम साध्य करणे हा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधी आणि ब्रिटिश कंपन्यांसाठी राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले. मात्र, या भागीदारीचे यश प्रत्यक्ष गुंतवणूक, प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि दोन्ही बाजूंना मिळणाऱ्या व्यावसायिक लाभांवर अवलंबून असेल. स्थानिक उद्योगांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेची संधी महाराष्ट्र आणि यूके यांच्यातील वाढत्या सहकार्याचा लाभ राज्यातील स्थानिक उत्पादक, अन्नप्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि लघुउद्योजकांना मिळू शकतो. ब्रिटनमधील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या भागीदारीतून संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना निर्यातीच्या नव्या संधी मिळाल्यास त्यांच्या उत्पादनांचा विस्तार होऊ शकतो. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मानकांशी जुळवून घेण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी परदेशी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवणे महत्त्वाचे ठरू शकते. एकूणच, महाराष्ट्र-यूके भागीदारीच्या माध्यमातून उद्योग, शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुंतवणुकीसाठी केलेले आवाहन आणि यूकेच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेला विश्वास यामुळे या सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये कितपत रूपांतर होते आणि त्यातून राज्यात किती गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती होते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, त्यांना पदावर ठेवणं मोदींसाठी गरजेचं’:पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, केंद्र आणि राज्य सरकारवरही निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ज्ञानेश कुमार सहजासहजी राजीनामा देणार नाहीत, असे मत व्यक्त करत त्यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यास निवडणूक प्रक्रियेबाबत सरकारची भूमिका अडचणीत येऊ शकते, असा दावा चव्हाण यांनी केला. विरोधी पक्षांचे आंदोलन हा अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न नसून, तो लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा भाग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा…