[ads1]
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या औषधांवरील नफा ३०% पर्यंत मर्यादित करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारच्या उत्तरात आनंद मानण्यासारखे काहीही नाही. न्यायालयाने विचारले की, कर्करोगाच्या औषधांवर मार्जिन निश्चित केले जाऊ शकते, तर इतर औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण का नाही? केंद्राने सांगितले की, कर्करोगाच्या औषधांवरील नफ्याची मर्यादा निश्चित केल्यामुळे रुग्णांची दरवर्षी सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. औषधांच्या किमती निश्चित करण्याच्या पद्धतीबाबत माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना २७ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली. सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये भारतात कर्करोगविरोधी औषधांची वार्षिक विक्री ₹५,२८१ कोटी इतकी होती. २०२१-२२ मध्ये ती ₹३,३८२ कोटी होती. म्हणजेच तीन वर्षांत विक्रीत सुमारे ५६% वाढ झाली. रुग्णांपर्यंत पोहोचवणे सरकारची जबाबदारी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपस्थित राहिले. खंडपीठाने सवाल केला की, जेव्हा वाहतूक, संशोधन आणि इतर खर्च MRP मध्ये समाविष्ट आहेत, तेव्हा औषधे प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा ४०० पट अधिक किमतीला विकण्याची परवानगी का आहे? भाटी यांनी सांगितले की, भारतात औषधे जगातील सर्वांत स्वस्त आहेत, त्यामुळे परदेशातूनही लोक उपचारासाठी भारतात येतात. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, अधिक व्यापार मार्जिनमुळे औषधे दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचतात. न्यायालयाने म्हटले की, DPCO अंतर्गत मंजूर औषधे रुग्णांपर्यंत पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. खरा मुद्दा हा आहे की कोणत्या औषधांच्या किमती निश्चित केल्या जाव्यात. DPCO अंतर्गत येणाऱ्या औषधांची किंमत कशी निश्चित केली जाते नॉन-शेड्यूल्ड औषधांवर केंद्राचे उत्तर केंद्राने म्हटले की, नॉन-शेड्यूल्ड औषधांची सुरुवातीची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य उत्पादकांकडे असते; मात्र बाजारातील स्पर्धा त्यांना मनमानी किंमती ठरवण्यापासून रोखते. सरकारने सांगितले की, नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) या औषधांच्या MRP वर लक्ष ठेवते. कोणताही उत्पादक 12 महिन्यांत औषधाची किंमत 10% पेक्षा जास्त वाढवू शकत नाही.
[ads2]
