धुरंदर चित्रपट काढून अजित डोभाल यांना नायक बनवण्याचा जो प्रयत्न झाला, तो अमेरिकन गुप्तहेर यंत्रणा CIA आणि FBI यांच्या कारवाईमुळे पूर्णपणे उधळून लागला आहे. अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या खलिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू यांच्या हत्येचा कथित कट रचला गेला; पण तो अत्यंत निष्काळजीपणे आणि बेफिकिरीने हाताळल्याने भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी नामुष्की झाली आहे.
या प्रकरणात निखिल गुप्ता याला अटक झाली. सुरुवातीला जामीन, नंतर कबुलीजबाब आणि अखेर अमेरिकन न्यायालयात गुन्ह्याची कबुली. त्याने अमेरिकेत राहणाऱ्या पन्नू यांच्या हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचे मान्य केले. अमेरिकन तपास यंत्रणांच्या मते, एका भारतीय अधिकाऱ्याच्या सूचनेवरून हा कट रचला गेला. गुप्ताने ज्याला हिटमॅन समजून सुपारी दिली, तो प्रत्यक्षात अमेरिकन यंत्रणांचा डबल एजंट निघाला. 15,000 डॉलर आगाऊ आणि हत्या झाल्यानंतर 85,000 डॉलर असा एकूण एक लाख डॉलर (सुमारे 90 लाख रुपये) व्यवहार ठरल्याचे उघड झाले. हा संपूर्ण कट अमेरिकन गुप्तहेर यंत्रणांनी हाणून पाडला.
अमेरिकन कागदपत्रांनुसार, विकास यादव नावाचा एक व्यक्ती जो भारतीय कॅबिनेट सचिवालयाशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे या कटात सामील होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकन दौऱ्यादरम्यान ही हत्या होऊ नये, अशा सूचनांचाही उल्लेख दस्तऐवजांत असल्याचे म्हटले जाते. 18 जून 2023 रोजी कॅनडामध्ये झालेल्या हरदीपसिंघ निज्जर यांच्या हत्येची माहितीही गुप्ताने कथित हिटमॅनला दिल्याचे पुरावे अमेरिकेकडे असल्याचे सांगितले जाते. एवढेच नव्हे, आता हत्या करायला काय हरकत आहे? अशा स्वरूपाच्या संभाषणांचाही उल्लेख तपासात आहे. या सर्व घटनांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर, त्या देशाच्या नागरिकाविरुद्ध गुप्त कारवाई करणे तेही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते हा अत्यंत धोकादायक मार्ग आहे. मोसाद किंवा सीआयएसारख्या संस्थांबाबत अनेक कथा रंगवल्या जातात; पण अधिकृतरीत्या त्यांची नावे कधीच पुढे येत नाहीत. येथे मात्र कथित भारतीय कट उघडपणे समोर आला आहे आणि तोही अत्यंत प्राथमिक पातळीवरील चुकांमुळे.
वकील प्रशांत भूषण यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे: परदेशात हत्या करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला? हा नवा भारत आहे का? पत्रकार राजू परुळेकर यांनीही नमूद केले आहे की, या प्रकरणामुळे भारताच्या परराष्ट्र प्रतिमेला अभूतपूर्व धक्का बसला आहे. लोकशाहीचा गजर करणाऱ्या देशात गुप्त कारवायांच्या सावल्या वाढत असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून होत आहे. अमेरिकन न्यायालयाने निखिल गुप्ताला कठोर शिक्षा सुनावण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, 29 जुलै 2026 ही शिक्षा जाहीर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या निर्णयाचे राजनैतिक परिणाम दूरगामी असतील. भारत-अमेरिका-कॅनडा संबंधांमध्ये आधीच तणावाची रेषा उमटली आहे; पुढे ती दरी बनू नये, याची जबाबदारी आता सत्ताधाऱ्यांवर आहे.
हा केवळ एका व्यक्तीचा गुन्हा नाही; हा भारताच्या कूटनीती, गुप्तहेर यंत्रणा आणि राजकीय नेतृत्वाच्या विश्वसनीयतेचा प्रश्न आहे. परदेशात हत्या घडवून आणणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे. जर हे आरोप खरे असतील, तर त्याची राजकीय आणि नैतिक किंमत संपूर्ण देशाला चुकवावी लागेल. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने या प्रकरणाकडे भावनिक नव्हे, तर तर्कशुद्ध आणि जबाबदार दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
