अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी! दिल्लीतील आंदोलनाने उघड केली गृह मंत्रालयाची पोलखोल!
१९७५ च्या आणीबाणीची पुनरावृत्ती? सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर केंद्रीय गृह सचिवांची मान अडकली!
विशेष बातमी आणि संपादकीय विश्‍लेषण
ज्या चाणक्य नीतीच्या जोरावर भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय देशाच्या राजकारणावर आपली पकड घट्ट असल्याचा दावा करत होते, त्याच नीतीचा दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुरता फज्जा उडाला आहे. एका सहज नियंत्रित करता येण्याजोग्या आंदोलनाला हाताळताना दाखवलेला अहंकारी, हुकूमशाही आणि अकडू रवैया आता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अंगाशी आल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणीनंतर गृह मंत्रालयाने पसरवलेला रायता सावरणं आता कठीण झाले असून अमित शाह यांच्या राजकीय प्रतिमेभोवती धोक्याची लाल बत्ती लागली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक चाबूक: पोलिसांची अन् गृह मंत्रालयाची मनमानी उद्ध्वस्त
दिल्लीच्या रस्त्यांवर सामान्य नागरिक, आंदोलक आणि पत्रकारांवर लादण्यात आलेल्या बेकायदेशीर निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत. न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशांमुळे दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पितळ उघडे पडले आहे:
- बॅरिकेडिंग आणि वाहतुकीची कोंडी: शहरात जागोजागी लावलेली अवाढव्य बॅरिकेड्स त्वरित हटवून वाहतूक सुरळीत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
- पत्रकारांवरील दडपशाही फेटाळली: दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाचे कव्हरेज करणाऱ्या पत्रकारांना रोखण्यासाठी पीआयबी कार्ड सक्तीचे केले होते. वास्तविक पाहता, पीआयबी कार्ड हे केवळ केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांचे वार्तांकन करणाऱ्या मोजक्याच पत्रकारांकडे असते. युट्यूब, डिजिटल मीडिया आणि स्थानिक वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांची गळचेपी करण्यासाठी आखलेला हा कट सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला. पत्रकारांना जंतरमंतरवर जाण्यापासून रोखता येणार नाही, मीडिया कोणत्याही कार्डशिवाय कव्हरेज करेल, असा दणका न्यायालयाने दिला.
- कलम १६३ चा दुरुपयोग: जुन्या सीआरपीसीच्या कलम १४४ ऐवजी लागू करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ चा गैरवापर थांबवण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अतिशय दुर्मिळ परिस्थितीतच हे कलम लागू केले जाऊ शकते. कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाला रोखण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही.
- बेकायदेशीर अटकेवर आक्षेप: रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका एकट्या नागरिकाला ५०-५० पोलिसांनी गोटा करून पकडणे, पोलिसांचे नाव दर्शवणारे नेमप्लेट न लावणे आणि मेट्रो-रेल्वे स्थानके बंद करून नागरिकांना वेठीस धरणे या पोलिसांच्या कारवाया असंवैधानिक ठरवण्यात आल्या आहेत.
अवमानना नोटीस: अमित शाह यांच्यापर्यंत पोहोचलेली आचेची लोट
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ताशेरेच ओढले नाहीत, तर आपल्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अदालत अवमानना नोटीस जारी केली आहे. इंटरनेट बंदी, मेट्रो स्थानके बंद करणे, शहराला छावणीचे रूप देणे या सर्वांवरून तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे:
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रमुख: मेट्रो स्थानके का बंद केली?
- दिल्ली पोलीस आयुक्त: शहरात लष्करी छावणीसारखे वातावरण का निर्माण केले?
- केंद्रीय गृह सचिव: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्ही काय केले?
येथेच अमित शाह यांची खरी कोंडी झाली आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी मेट्रो आणि रेल्वेला स्थानके बंद करण्यासाठी पत्रे लिहिली असली, तरी प्रशासकीय साखळीत केंद्रीय गृह सचिव हे थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अंतर्गत येतात. गृह सचिवांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना न्यायालयाच्या अवमाननेपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या तोंडी व लेखी निर्देशांची नोंद सादर करावी लागेल. याचा अर्थ असा की, नोकरशाही आपली मान वाचवण्यासाठी थेट गृहमंत्रालयाचे आदेश न्यायालयासमोर ठेवेल, ज्यामुळे अमित शाह यांच्याभोवती कायदेशीर आणि राजकीय फास अधिक घट्ट झाला आहे.
रस्त्यावरील संघर्ष: नेहा बोराचा गनिमी कावा अन् पोलिसांचा फज्जा
एकीकडे न्यायालयात गृह मंत्रालय उघडे पडत असताना, रस्त्यावर आंदोलकांनी पोलिसांच्या नाकावर टिचून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील तीन मुख्य नेते कॅमेऱ्यासमोर गेस्ट अपिअरन्स देऊन निघून गेले असले, तरी नेहा बोरा या महिला नेत्याने दिल्ली पोलिसांना जेरीस आणले.
दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोराला रोखण्यासाठी आर. के. आश्रम मेट्रो स्टेशनवर एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि डझनभर ट्रक भरून पोलीस फौजफाटा तैनात केला होता. परंतु, गनिमी कावा वापरत नेहा बोरा थेट शिवाजी स्टेडियम जवळील एका रेस्टॉरंटजवळ पोहोचली आणि तेथून थेट इन्स्टाग्राम लाइव्ह करत जंतर मंतर च्या वेशीवर धडकली. तिला पकडण्यासाठी पोलीस धावत सुटले, तरी तिने पोलिसांना तुफान हुलकावणी दिली.
अखेर तिला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी अत्यंत भीतीपोक्त मार्ग अवलंबला. प्रवाशांच्या खाजगी साध्या बसेसऐवजी, ज्या बसेसच्या खिडक्यांवर लोखंडी जाळ्या आणि आत छोटे-छोटे लोखंडी पिंजरे बनवले होते, अशा विशेष कैदी गाड्या आणल्या गेल्या. या गुदमरणाऱ्या पिंजऱ्यांमध्ये ६ ते ८ महिला आंदोलकांना कोंबण्यात आले, तर पुरुष आंदोलकांना गुप्तांगावर लाथा मारत आणि अर्वाच्य शिवीगाळ करत मारहाण करण्यात आली. आंदोलकांचा खौफ एवढा होता की, प्रशासनाला सामान्य कायदा-सुव्यवस्थेऐवजी अमानुष अत्याचाराचा सहारा घ्यावा लागला.
ज्ञानेश कुमारांच्या बचावात संपूर्ण दिल्ली उद्ध्वस्त: जागतिक स्तरावर नाचक्की
वास्तविक पाहता हे संपूर्ण आंदोलन संसदेवर नव्हते, तर निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर चालले होते. विरोधक आणि जनता ज्ञानेश कुमारांवर मतचोरीचे आरोप करत होते.
जुन्या काळातील लालकृष्ण अडवाणी किंवा भाजपचे ज्येष्ठ नेते असते, तर त्यांनी जंतरमंतरवर आंदोलकांचे १०-१५ जणांचे शिष्टमंडळ बोलावून, ज्ञानेश कुमारांच्या वतीने निवेदन स्वीकारून हे प्रकरण शांततेत मिटवले असते. परंतु, गृह मंत्रालयाने ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्यासाठी स्वतः मैदानात उडी घेतली, राहुल गांधींसारख्या नेत्यांना रस्त्यात अडवून अटक केली आणि संपूर्ण दिल्लीत शेकडो बॅरिकेड्स उभे केले.
परिणामी, एका जागी लागलेली आग विझवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने फटाके फोडले आणि संपूर्ण दिल्लीत ५० ठिकाणी आगीचे भडके उडाले. संपूर्ण शहर बंद राहिल्याने स्थानिक व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, हातावर पोट असणारे मजूर, रेल्वे आणि मेट्रो प्रवाशांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. ज्या ज्ञानेश कुमारांचा बचाव करण्यासाठी अमित शाह यांच्या मंत्रालयाने एवढा अट्टाहास केला, त्याच ज्ञानेश कुमारांची आणि केंद्र सरकारची व्होट चोर म्हणून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये तुफान थुक्काफजिती झाली.
१९७५ च्या आणीबाणीची पुनरावृत्ती की राजकीय नाकर्तेपणा?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर पवित्र्यामुळे आणि आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप किंवा मोदी सरकारची सत्ता येण्याची शक्यता मावळत चालल्याने, गृह मंत्रालयाकडून एक नवा नरेटिव्ह घडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
ज्याप्रमाणे १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी सीआयएचा परदेशी हात असल्याचा दावा करत आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या भाषणाचा हवाला देत देशात आणीबाणी लादली होती, तसाच प्रकार आताही घडवला जात आहे का? देशात अराजकता, अस्थिरता आणि परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप असल्याचा बनाव रचून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आणि राष्ट्रपतींकडे आणीबाणीची शिफारस करणे, हा यामागील छुपा अजेंडा आहे की ही केवळ अमित शाह यांची अपयशी ठरलेली चाणक्य बुद्धी आहे? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निष्कर्ष: अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी
एकंदरीत पाहता, स्वतःला राजकारणाचे चाणक्य समजणाऱ्या गृहमंत्र्यांची अवस्था चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे जी बन के रह गए अशी झाली आहे. ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्याच्या नादात त्यांनी संपूर्ण देशात आणि जगभरात स्वतःच्याच सरकारची नाचक्की करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे अमित शाह यांच्या हुकूमशाही कार्यपद्धतीवर बसलेली एक सडेतोड चपराक आहे. ज्याप्रमाणे अंदर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब अशी फजिती होते, तशीच अवस्था सध्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाची झाली आहे. आंदोलनाला दडपण्याच्या गर्वात गृह मंत्रालयाने असा रायता पसरवला आहे की, आता तो सावरणे भाजपला आणि स्वतः अमित शाह यांनाही अशक्य झाले आहे.
Post Views: 85