जगभरात तथाकथित जेफ्री अप्सटिन फाइल्स प्रकरणावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. अनेक देशांत राजकीय नेते आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना राजीनामे द्यावे लागले. अमेरिके मध्ये आजही पीडित मुली राज्य न्याय विभागा (United States Department of Justice) समोर उभ्या राहून आपल्यावर झालेल्या अत्याचारांची साक्ष देत आहेत. परंतु भारतात मात्र संशयित नावे समोर आल्यानंतर एक अजब, बोचरी आणि अस्वस्थ करणारी स्मशानशांतता पसरली आहे.
या प्रकरणात नाव आलेल्या केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांपैकी हरदीपसिंघ पुरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. ते पूर्वी भारतीय परराष्ट्र सेवेत होते, अमेरिकेसह अनेक देशांत भारताचे राजदूत राहिले. अशा अनुभवी अधिकाऱ्याने मी कोणत्या शिष्टमंडळात गेलो होतो एवढेच सांगितले; पण त्या शिष्टमंडळाची गरज काय, उद्देश काय याचे स्पष्ट उत्तर दिले नाही. प्रश्न सरळ आहे: संबंधित व्यक्ती अर्थात जेफ्री अप्सटिन इतकी प्रभावशाली होती का की जगाचे अधिकृत शिष्टमंडळ त्याची भेट घेईल?
एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, मला गाडीत बसवलं, पण ती कुठे जात आहे हे मला माहिती नव्हतं; त्यामुळे मला भीती वाटली. हा दावा अधिकच चकित करणारा आहे. दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहिलेल्या व्यक्तीने गाडी कुठे जात आहे हे न जाणता त्यात बसणे ही केवळ निरागसता आहे की सोयीची विस्मृती?
अजून एक गंभीर मुद्दा म्हणजे शब्दांचा खेळ. त्यांनी “women under age” असा उल्लेख केला. भारतात अशा प्रकरणात स्पष्ट शब्द आहे अल्पवयीन बालिका. “वुमन” हा शब्द वापरून वास्तवाचा बोथटपणा करण्याचा प्रयत्न का? बालिका ही विवाहानंतरच “woman” होते गत्यंगाओड्र ती अल्पवयीन मधून बाहेर येऊन युवती होये. ती अल्पवयीन असताना “woman” म्हणणे म्हणजे भाषेच्या पडद्यामागे सत्य लपवण्याचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान काही प्रसारमाध्यमे या संपूर्ण प्रकरणाचे इमेज मॅनेजमेंट करताना दिसतात. पत्रकाराचे काम प्रतिमा पूजणे नाही; तर प्रतिमेतील भेगा जगासमोर आणणे आहे. Watergate scandal आठवावे त्या वेळी पत्रकारांनी सत्तेच्या दबावाला न जुमानता सत्य उघड केले. आज मात्र सकाळी टॅगलाईन ठरते आणि दिवसभर बातम्या त्या चौकटीत बसवल्या जातात.खासदार राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना विचारलेला प्रश्न आजचा कोडवर्ड काय? हा केवळ टोमणा नव्हता; तो माध्यमांच्या भूमिकेवर थेट प्रहार होता. पत्रकार प्रतिमाभंजक असावा, प्रतिमाभक्त नव्हे. कारण पत्रकारिता म्हणजे सत्तेला प्रश्न विचारणे, लपवलेले उघड करणे आणि जनतेसमोर संपूर्ण चित्र ठेवणे.
डिजिटल इंडिया संदर्भातील ईमेलचा उल्लेखही संशय वाढवणारा आहे. डिजिटल इंडिया ची अधिकृत घोषणा जून २०२५ मध्ये झाली, तरी त्याआधीच काही अप्सटिन पत्रव्यवहारात त्याचा उल्लेख कसा? ही केवळ योगायोगांची साखळी आहे की माहितीची आधीच देवाणघेवाण?काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषदेत तीव्र शब्दांत टीका केली; पण सत्ताधारी बाजूकडून ठोस, थेट उत्तर अद्याप आलेले नाही. नरेंद्र मोदी किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांकडून स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा असताना शांतता अधिक गडद होते.
आज काही माध्यमगृहे जाहिरातदारांच्या दबावाखाली असल्याची भावना निर्माण होते. पण पत्रकारितेचे अस्तित्व केवळ जाहिरातींवर नाही, विश्वासावर टिकते. पावसाळ्यात उगवणारे बेडूक जसे पटकन अदृश्य होतात, तसे क्षणिक इमेज मॅनेजमेंट करणारे आवाज इतिहासात टिकत नाहीत.आपल्या स्वातंत्र्याचा इतिहास संघर्षाने घडला आहे. पूर्वजांनी प्रचंड त्याग करून आपल्याला मुक्त देश दिला. त्या देशात सत्य दडपले जाऊ नये, प्रश्न विचारणे गुन्हा ठरू नये, आणि पत्रकारिता सत्तेची सावली न बनता जनतेचा आवाज राहावा ही किमान अपेक्षा आहे. मतदारांनीही जागरूक राहून प्रश्न विचारले, तरच लोकशाहीचा कणा मजबूत राहील.
