राज ठाकरेंच्या भाषणांवर उच्च न्यायालयाची चौकशी:अमराठी भाषिकांवरील वक्तव्यांप्रकरणी हायकोर्टाची कडक भूमिका; कथित द्वेषपूर्ण वक्तव्यांचा तपशील मागवला

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अमराठी भाषिकांविरोधात राज ठाकरे तसेच त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी कथितपणे केलेल्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या घटनांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. घटनांचा तपशील अधिक स्पष्ट स्वरूपात मांडण्यास सांगत न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. ही याचिका उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या अर्जात राज ठाकरे आणि संबंधित कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे. शुक्ला यांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या कार्यालयावर सुमारे 30 मनसेशी संबंधित व्यक्तींनी तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून त्यांना धमकावण्यात आले. आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला ठार मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्या पोस्ट्सचा त्यांनी याचिकेत उल्लेख केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या पीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने 2024-25 मधील कथित घटनांचा तपशील मागवला आहे. शुक्ला यांनी नमूद केलेल्या प्रत्येक घटनेचे स्वरूप, तारीख, ठिकाण आणि त्यासंबंधित पुरावे स्पष्टपणे मांडावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण तहकूब करण्यात आले. याचिकेत शुक्ला यांनी असा आरोप केला आहे की, राज्यात चालवली जात असलेल्या उत्तर भारतीय विरोधी मोहिमेला विरोध केल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. गुढीपाडवा मेळाव्यातील राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर बँका, मॉल्स आणि इतर ठिकाणी मराठी न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काही ठिकाणी हल्ल्यांच्या घटना घडल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे सामाजिक तणाव वाढल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री, पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रारी व ई-मेल पाठवले, मात्र अद्याप गुन्हा नोंदवला गेला नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. प्रशासनाची ही निष्क्रियता ही राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. याशिवाय, राज ठाकरे आणि धमक्या देणाऱ्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलिस संरक्षण द्यावे, अशीही मागणी शुक्ला यांनी केली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना राज ठाकरे यांना प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्यास मनाई करावी, तसेच पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. मनसे आणि राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर धमक्यांचे प्रमाण वाढल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मनसेची बैठक दरम्यान, आज सकाळी 10 वाजता मनसेची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक शिवतीर्थ येथे राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मराठी भाषा दिनाच्या नियोजनासाठी ही बैठक असल्याचे सांगितले जात आहे. एका बाजूला न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पक्षाच्या बैठकीची हालचाल सुरू असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते आणि प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.