SC म्हणाले- शांततापूर्ण आंदोलकांना ताब्यात घेऊ नका:मेट्रो-इंटरनेट सेवा पूर्ववत करा; CJPच्या आंदोलनादरम्यान 45 मेट्रो स्थानके बंद आणि 7000 लोकांना ताब्यात घेतले

[ads1]

दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो-ट्रेन सेवा बंद करणे, इंटरनेटमध्ये अडथळा आणणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्याशी संबंधित याचिकांवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, मेट्रो सेवा सुरळीतपणे सुरू राहायला हवी. इंटरनेटमध्ये अडथळा आणला जाऊ नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि दिल्लीत येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये. असे असूनही शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. यावर न्यायालयाने दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले. यापूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना रविवारी सकाळी सुमारे 10 वाजता सोडण्याचा आदेश दिला. तिघेही 23 तास पोलिसांच्या ताब्यात होते. खरं तर, कॉकरोच जनता पार्टी आणि लेफ्टने १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIRच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. यावेळी पोलिसांनी शहरात बॅरिकेडिंग केली होती. ४५ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती आणि ७ हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. २ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या सीजेपीच्या आंदोलनासंदर्भात २ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली. तसेच, अॅडव्होकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. सुनावणीतील 9 महत्त्वाचे मुद्दे: 1. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(a) अंतर्गत नागरिकांना शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार आहे; मात्र निदर्शकांना निर्धारित ठिकाणी पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्याचा वापर कायद्याच्या चौकटीतच झाला पाहिजे. 2. शोएब आलम यांनी सांगितले की, नागरिकांना निदर्शने करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य निर्बंध लादले जाऊ शकतात; मात्र याचा अर्थ नागरिकांना पूर्णपणे रोखणे असा होत नाही. 3. ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, याचिका केवळ काही नेते किंवा खासदारांच्या ताब्यात घेण्यापुरती मर्यादित नाही. ही दिल्लीमध्ये कथितरीत्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या सुमारे 7,000 लोकांशी आणि त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित आहे. हा मामला संविधानाच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. ४. शोएब आलम यांनी आरोप केला की, लोकांना निदर्शनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीबाहेरून येणाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. काही लोकांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. अनेकांना २४ तासांच्या आत सोडून देण्यात आले, मात्र अशा प्रकारे ताब्यात घेण्याच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. हे याचिकाकर्त्यांचे आरोप होते. ५. वकिलांनी आरोप केला की, काही पोलिस कर्मचारी नेम बॅजशिवाय होते आणि निदर्शकांवर बळाचा वापर करण्यात आला. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन आणि बळाच्या वापराच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलिसांना नागरिकांच्या अधिकारांपेक्षा वरचढ ठरवता येणार नाही. 6. केंद्र सरकारच्या वतीने मेहता यांनी सांगितले की, सर्व मेट्रो स्थानके आणि गाड्या सुरळीतपणे सुरू आहेत तसेच इंटरनेट सेवा पूर्ववत झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, 303 पैकी 45 मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती; मात्र शनिवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत सर्व स्थानके पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. 7. वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आसपास कलम 163 लागू असल्याचे फलक लावण्यात आले होते आणि बॅरिकेडिंगमुळे न्यायालयात पोहोचण्यास अडचण येत होती. मेहता यांनी सांगितले की, याबाबत माहिती घेऊन सांगावे लागेल. न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, वकिलांना निर्बंधांची माहितीच देण्यात आली नसेल, तर हा आदेशाला आव्हान देण्याचा आधार ठरू शकतो. न्यायालयाने फलक हटवण्याचे निर्देश दिले. 8. एका वकिलांनी सांगितले की, काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांचे मोबाइल फोन जप्त करण्यात आले आहेत. फोनमध्ये संवेदनशील माहिती असल्याचे सांगून ते परत करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने या मुद्द्यावर सुनावणीसाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. 9. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, अनुच्छेद 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन रोखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनीही आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आणि चिथावणीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कथित कोठडी आणि पोलिसांच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. सर्व संबंधित प्रकरणांवर मंगळवारी एकत्रितपणे सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली होती, 4 मुद्दे…

[ads2]