552 ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नेमणुकीला उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश:अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती कारभारीविहीन, पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारीला

अमरावती जिल्ह्यातील ५५२ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्यावर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या नेमणुकांवर स्थगनादेश जारी केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) केलेल्या प्रशासकांच्या नेमणुका अडचणीत आल्या असून, सध्या या सर्व ग्रामपंचायती कारभारीविहीन झाल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने ‘शहरी भागातील प्रशासक काळ संपला, आता सुरु होणार ग्रामीण भागात ‘सरकारी राजवट” या शीर्षकाखाली या विषयावर सविस्तर वृत्त दिले होते. त्यानंतर सोमवारी या सर्व ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, अशा नियुक्त्या करू नयेत यासाठी अनेक सरपंच संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेश येईपर्यंत अशा नियुक्त्या थांबवण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात १७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासकीय राजवटीखाली येणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वाधिक ५५ ग्रामपंचायती धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील आहेत. त्याखालोखाल नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील ५१, दर्यापूर तालुक्यातील ४९, अमरावती तालुक्यातील ४६, अचलपूर तालुक्यातील ४३, चांदूर बाजार व वरुड तालुक्यातील प्रत्येकी ४१, मोर्शी तालुक्यातील ३९, भातकुली तालुक्यातील ३६, धारणीतील ३५, अंजनगाव सुर्जीतील ३४, चांदूर रेल्वे व मोर्शी तालुक्यातील प्रत्येकी २९ आणि चिखलदरा तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ १८ फेब्रुवारीपर्यंत संपुष्टात येत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सीईओ संजीता महापात्र म्हणाल्या, “५५२ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असल्याने शासनादेशानुसार मी सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई पूर्ण केली होती. माझे आदेश आजपासून लागू होणार होते. परंतु, तत्पूर्वीच उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगनादेश दिल्यामुळे ते आदेश निरस्त झाले आहेत. सध्या या सर्व ग्रामपंचायती कारभारीविहीन झाल्या असून, १७ तारखेला न्यायालय काय निर्णय देते, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.”