पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:27 जुलै रोजी संसदेत सादर होऊ शकते, मोदींचा मध्यरात्री संदेश- कठोर कायदा आणणार

पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. शुक्रवारी संसदेत पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. हे विधेयक 27 जुलै रोजी संसदेत सादर केले जाऊ शकते. मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. ते म्हणाले होते की, सरकार पेपर लीकविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा बनवेल. पंतप्रधान मोदींनी X हँडलवर 2.56 मिनिटांचा एक व्हिडिओ संदेश पोस्ट केला. ते म्हणाले- पेपर लीक हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक यांच्यासाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणी आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला. ते असेही म्हणाले- आम्ही एवढ्यावरच समाधानी राहणार नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीएमच्या व्हिडिओ संदेशावर राहुल म्हणाले- प्रधानांना हटवा पंतप्रधानांनी गुरुवारी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारीच पेपर लीक प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या NEET UG पेपर लीकशी संबंधित आहे. याच NEET UG पेपर लीकविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एक महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करत आहे. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवस उपोषण केले आणि संसदेत खासदार गोंधळ घालत आहेत. सध्या या प्रकरणाची चौकशी CBI करत आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये तपासणी झाली. आतापर्यंत 13 आरोपींना पकडण्यात आले आहे. CBI लवकरच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करू शकते. गेल्या 4 दिवसांत पेपर लीकवर पंतप्रधानांची 2 विधाने…. २१ जुलै: पेपरफुटी हे घोर पाप आहे
एनडीए संसदीय दलाच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, पेपरफुटी हे घोर पाप आहे. सरकारला माहिती मिळताच, त्यांनी तात्काळ कारवाई केली. आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. भविष्यात पेपरफुटी रोखता यावी यासाठी राज्यांनाही सहकार्याची विनंती केली. २३ जुलै: पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणार
पंतप्रधानांनी X वर लिहिले होते की – देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकर शिक्षा देण्यासाठी, प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केले जातील. या संदर्भात संबंधित विभागांनी आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. सरकारने शिक्षण मंत्रालयातील दोन्ही सचिव बदलले केंद्र सरकारने गुरुवारीच नोकरशाहीत मोठा फेरबदल केला. 17 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्यात आले. सर्वात मोठा फेरबदल शिक्षण मंत्रालयातच झाला. येथे 1994 च्या बॅचचे राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सध्याचे सचिव विनीत जोशी यांची जागा घेतील. तर विनीत जोशी यांना पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव बनवण्यात आले आहे. याशिवाय, 1995 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी टी.के. अनिल कुमार यांना पदोन्नती देऊन शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेपरफुटीवर फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन केले दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट, 2024’ आणि यासंबंधीच्या इतर गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयात एक फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन केले आहे. यासंबंधीची सर्व प्रकरणे यात हस्तांतरित केली जातील. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीस हजारी न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राच्या प्रभारी न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा यांची बदली राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयात विशेष न्यायाधीश म्हणून केली आहे. जाणून घ्या काय आहे, पब्लिक एक्झामिनेशन्स प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स ॲक्ट