नवभारत टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका ई-मेलमध्ये नाव समोर आल्यामुळे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तात स्लोव्हाकियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार निरोस्लाव स्लाईसचक यांनी राजीनामा दिल्याचे नमूद केले आहे. पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्यावर राजकीय हल्ला होऊ नये, यासाठी आपण स्वेच्छेने पदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “मी कोणत्याही अवैध कृत्यात सहभागी नव्हतो, तरी माझ्यामुळे देशाच्या पंतप्रधानांना राजकीय किंमत मोजावी लागू नये,” असे स्पष्ट करत त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली.
दरम्यान, संबंधित ई-मेलमध्ये काही जागतिक नेत्यांची नावे आल्याचे सांगितले जात असून इस्रायलमधील कार्यक्रमांमध्ये सहभागाचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे वरिष्ठ नेते पीटर मॅडल्स यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांनीही राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी दस्तऐवजांची देवाणघेवाण व विक्री केल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन या प्रकरणात साक्ष देण्यास तयार असल्याची चर्चा आहे. शिक्षा झाली किंवा निर्दोष सुटका झाली तरी तपास समितीसमोर हजर राहून भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारतातील राजकीय वर्तुळातही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने जेफ्री एपस्टीन प्रकरणातील नावे समोर आल्यास त्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी आरोपांच्या छायेत असलेल्यांची मौनवृत्ती संशय अधिक गडद करत आहे. भारतीय मीडियाला जगाच्या बातम्या मिळतात पण आपल्या देशातील नाही तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एपस्टीनच्या सहकाऱ्याला व्हिसा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा खुलासा केला आहे. या आरोपांनंतर त्यांच्यावर सोशल मीडियावर तीव्र टीका होत असली, तरी त्यांनीही आपली बाजू स्पष्ट करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
हरदीप सिंग पुरी हे आयएफएस अधिकारी म्हणून २०१३ मध्ये निवृत्त झाले आणि २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अमेरिकन न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार एपस्टीनला शिक्षा झाली होती. अशा गुन्हेगाराच्या मागणीवरून व्हिसा प्रक्रियेसाठी अधिकृत यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित पत्रव्यवहार व दस्तऐवज उपलब्ध असल्याचेही सांगितले जात आहे. एपस्टीन प्रकरणात लाखो दस्तऐवज, हजारो फोटो आणि व्हिडिओ समोर येत असून अजून अनेक धक्कादायक खुलासे बाकी असल्याची चर्चा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राजकीय जबाबदारी आणि नैतिकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांनी हरदीप सिंग पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असताना, सत्ताधारी पक्षात अशा मागण्यांकडे सहसा दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप केला जात आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात सत्य समोर आणण्याची आणि जनतेपुढे स्पष्ट भूमिका मांडण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीत सत्तेचा वापर पारदर्शकतेसाठी असतो, संरक्षणासाठी नव्हे याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.
