अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर घालण्यात आलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने सत्ताधाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, असे पत्र विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी १७ जुलै रोजी जारी केले होते. बँकेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून त्यांनी हे पत्र काढले होते. अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी वर्धन यांना पत्र लिहून असा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार, वर्धन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांवर बंदी घातली होती. दरम्यान, बँकेने वर्धन यांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. ॲड. पराग कडू यांनी युक्तिवाद करताना, वर्धन यांनी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख केला आहे, तो संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने सर्व बाजूंची पडताळणी करून वर्धन यांनी जारी केलेला १७ जुलैचा आदेश स्थगित केला. तसेच, या प्रकरणी वर्धन यांच्याकडून ३ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण (खुलासा) मागवले आहे. हा खुलासा समाधानकारक नसल्यास वर्धन यांच्याविरोधात सेवानियमांनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एडीसीसीच्या धोरणात्मक निर्णयावरील बंदीला हायकोर्टाची स्थगिती:विभागीय सहनिबंधकांकडून स्पष्टीकरण मागवले, कारवाईचा इशारा
