बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणात तातडीने 1.15 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा वाढवण्याचा इशाराही दिला. यानंतर राजपाल यादव यांनी न्यायालयात 1.15 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जमा केला, तो रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने आज राजपाल यादव यांना 7 चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आल्याविरोधात आणि 3 महिन्यांच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी राजपाल यादव न्यायाधीशांसमोर हजर झाले. राजपाल यादव यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ‘अता पता लापता’ या चित्रपटामुळे त्यांना नुकसान झाले आहे. त्यांचे 17 कोटी रुपये बुडाले आणि एकूण 22 कोटी रुपये खर्च झाले होते; मात्र चित्रपटातून एक रुपयाचीही कमाई झाली नाही. हा चित्रपट एकाही चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊ शकला नाही. न्यायालयाने त्यांना उर्वरित 85 लाख रुपये जमा करण्यासाठी 13 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनंतर होणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीही फटकारले होते दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच सोमवारी धनादेश न वटल्याच्या 7 प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 5 कोटी रुपये जमा न केल्याबद्दल फटकारले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, रक्कम जमा करण्यासाठी त्यांना आता शेवटची संधी दिली जात आहे. सांगण्यात येते की, राजपाल यादव हे शाहजहानपूरच्या बंडा पोलीस ठाणे क्षेत्रातील कुंडरा गावचे रहिवासी आहेत. ज्या कंपनीने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे, तिचे मालक उद्योगपती माधौ गोपाल अग्रवाल हे देखील शाहजहानपूरचे रहिवासी आहेत. 2010 मध्ये चित्रपटासाठी घेतला होता 5 कोटींचा निधी हे प्रकरण जवळपास 16 वर्षे जुने आहे. तक्रारदार कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये राजपाल यादव यांना त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटासाठी जवळपास 5 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीशी संबंधित असलेल्या राजपाल यादव यांच्यावर ही रक्कम परत करण्याची जबाबदारी होती. नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये समझोते झाले आणि पैसे देण्यासाठी धनादेश जारी करण्यात आले; मात्र त्यापैकी सात धनादेश वटले नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली होती 3 महिन्यांची शिक्षा या प्रकरणात राजपाल यादव यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. जुलै 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सातही प्रकरणांतील त्यांची शिक्षा कायम ठेवत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर राजपाल यादव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून अंतरिम दिलासा दिला होता, मात्र त्यासाठी रक्कम भरण्याची अट ठेवली होती. १५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना रक्कम जमा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला होता. आता भरण्याची अट पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी दिली आहे.