काल लोकसभेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सायंकाळी पाच वाजता राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाषण करायचे होते. मात्र त्याच वेळी काही महिला खासदार पंतप्रधानांच्या खुर्चीजवळ जाऊन गोंधळ घालत असल्याचे दृश्य समोर आले. विशेष म्हणजे ती खुर्ची त्या वेळी रिकामी होती.
आज सकाळी लोकसभा सुरू होताच कामकाज थांबविण्यात आले आणि त्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी दुपारी ३ वाजता धक्कादायक माहिती वाचून दाखवली. त्यांनी सांगितले की, त्यांना गुप्त माहिती मिळाली होती की पंतप्रधान सायंकाळी भाषण करताना काही अघटित घटना घडू शकते. त्यामुळे पंतप्रधान सभागृहात असतानाही त्यांना लोकसभेत न येण्याची विनंती करण्यात आली आणि त्यांनी ती मान्य केली, यासाठी मी त्यांचे आभार वयकत व्यक्त करतो, असे त्यांनी सांगितले.मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ज्यांना स्वतः ही माहिती मिळाली होती, त्यांनी ती थेट सांगण्याऐवजी कागदावर लिहून का वाचून दाखवली? सकाळी अकरा वाजता लोकसभा सुरू होताच ही माहिती का दिली गेली नाही? की तोपर्यंत स्क्रिप्ट तयार नव्हती? स्क्रिप्ट तयार झाल्यानंतरच ही घोषणा करण्यात आली का, असा संशय निर्माण होतो.
सन 2003-04 च्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी वेलमध्ये उतरून थेट पंतप्रधानांच्या आसनासमोर गोंधळ घातला होता. कागद फेकण्यात आले होते. तरीसुद्धा त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग निर्भीडपणे आपल्या जागेवर उभे राहिले होते. त्या वेळी सभापतींनी त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचा सल्ला दिला नव्हता. आज मात्र परंपरा आणि लोकशाहीचे धडे देणारेच त्या परंपरांचा विसर पडल्यासारखे वागताना दिसत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ही माहिती सर्वप्रथम तथाकथित गोदी मीडिया कडे पोहोचल्याचे दिसते. दुपारी १:४३ वाजता ब्रेकिंग न्यूज दाखवली गेली आणि त्यानंतर तीन वाजता सभापतींनी अधिकृत घोषणा केली. म्हणजे आधी माहिती माध्यमांमध्ये प्लांट करण्यात आली आणि नंतर ती लोकसभेत मांडण्यात आली का, असा संशय उपस्थित होतो.
जर सभापतींना सायंकाळी पाच वाजताच्या संभाव्य घटनेची माहिती आधीच मिळाली होती, तर त्यावर तत्काळ कारवाई का करण्यात आली नाही? संबंधित खासदारांवर गुन्हा दाखल का झाला नाही? अटक का झाली नाही? हे प्रश्न आज जनतेसमोर उभे आहेत.यापेक्षा हास्यास्पद बाब म्हणजे महिला खासदारांच्या निदर्शनांना पंतप्रधानांवरील हल्ल्याचा रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. लोकशाहीत मतभेद असतात, विरोध असतो, पण त्याला शत्रुत्वाचा रंग देणे ही लोकशाहीची हत्या ठरते.तो रंग सत्ताधाऱ्यांनीच दिलेला आहे.
पंतप्रधानांवर हल्ला होणार असल्याची कल्पना लोकसभेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेमध्ये पसरवली जाणे ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. जर खरोखरच अशी गुप्त माहिती मिळाली होती, तर देशाच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि गृह मंत्रालय काय करत होते, हा प्रश्न जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे.विशेष म्हणजे, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेऐवजी राज्यसभेत राष्ट्रपती अभिभाषणावर भाषण केले. राज्यसभेतही काँग्रेसचे सदस्य उपस्थित असताना तिथे कोणताही गोंधळ झाला नाही. मग धोका फक्त लोकसभेतच कसा निर्माण झाला, हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनतो.
जर देशाचे पंतप्रधान स्वतःच्या लोकसभा सभागृहात सुरक्षित नसतील, तर देशाच्या सुरक्षेविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अशा परिस्थितीत देशाच्या गृह मंत्र्यांनी आणि गुप्तचर यंत्रणांनी जनतेला स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे.भूतकाळात ज्यांनी लोकसभेच्या मर्यादा भंग केल्या, त्यांनीच आज नैतिकतेचे धडे देणे हा राजकीय ढोंगीपणाचा कळस ठरतो. मराठीत एक म्हण आहे पेराल ते उगवेल. भूतकाळात जे घडवले, त्याचेच प्रतिबिंब आज दिसत आहे.
जर सायंकाळी संभाव्य हल्ल्याची माहिती मिळाली होती, तर ती रात्रीच देशासमोर का मांडली गेली नाही? सकाळीही ती माहिती जाहीर का झाली नाही? दुपारी तीन वाजेपर्यंत वाट का पाहावी लागली? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली तर देशद्रोही ठरवले जाण्याची भीती निर्माण करणे ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
आज जनता एकच प्रश्न विचारत आहे, जर देशाचा पंतप्रधान लोकसभेत सुरक्षित नसेल, तर तो सुरक्षित नेमका कुठे आहे? आणि याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यायलाच हवे.
