मेळघाट आरोग्य सुधारणांसाठी 136 कोटींची मागणी:उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारकडून 72 कोटींचीच तरतूद

मेळघाटमधील आरोग्य सेवांमधील त्रुटींवरून उच्च न्यायालयाने अलीकडेच जिल्हा आरोग्य विभाग आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने नवीन उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मार्फत शासनाकडे १३६ कोटी १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने या मागणीच्या तुलनेत ६४ कोटी रुपये कमी, म्हणजेच केवळ ७२ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) कार्यालय आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक (CS) यांनी संयुक्तपणे सन २०२६-२७ साठी आरोग्य सेवांचा आराखडा तयार केला होता. यामध्ये जिल्हा परिषदेने ७७ कोटी ५५ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती, तर उर्वरित मागणी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून करण्यात आली होती. अशा प्रकारे दोन्ही यंत्रणांनी मिळून एकूण १३६ कोटी १० लाख ५५ हजार रुपयांची मागणी डीपीसीकडे सादर केली. शासनाने जिल्ह्यातील इतर सर्व यंत्रणांच्या मागण्यांचा हवाला देत केवळ ७२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच सरकारने दोन्ही यंत्रणांना ८९.५ कोटी रुपये दिले होते. यावर्षी अधिक उपाययोजना करण्याची गरज असताना, किमान गतवर्षीपेक्षा जास्त निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरली आहे. निधी कपातीमुळे आरोग्य विभाग गोंधळात पडला असून, उपाययोजना कशा कराव्यात असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. मागणी केलेल्या रकमेतून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण करायचे होते. तसेच, उर्वरित इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी करणे, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती करणे, आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी औषधे व इतर साधनसामग्री खरेदी करणे अपेक्षित होते. याशिवाय, नव्याने सुरू झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी (GMC) आयसीयू, एनआयसीयू, बालरोग विभाग आणि कॅज्युल्टी विभाग अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. यासाठी वाढीव निधी मिळणे गरजेचे असून, डीपीसीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे किती अतिरिक्त निधी मिळवून देतात, याकडे संबंधित यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.