नांदेड (प्रतिनिधी) -बेकायदेशिररि
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांना कुठलीही चुक नसतांना बेकायदेशिररित्या मनमानी पध्दतीने कामावरुन कमी करण्यात आले. बोनस वाटपात भेदभाव केल्यानंतर संघटनेच्यावतीने जालना येथील औद्योगीक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. औद्योगीक न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांना तात्काळ बोनस वाटप करण्याचे आदेश पारीत केले. परंतु गेल्या तीन महिन्यापासून मनपा प्रशासनाकडून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. नियत वयोमानानुसार कामावरुन कमी केलेल्या कामगारांच्या पीएफ व इतर नोंदी कंत्राटदार व प्रशासनाने दुरुस्त करुन दिल्यास निवृत्त कामगारांना ईपीएफ द्वारे पेन्शन लागू होते. वारंवार पाठपुरावा करुनही कंत्राटदार व प्रशासन कामगारांच्या नोंदी दुरुस्त करुन देत नसल्याने महापालिका कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने व बेमुदत आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. यावेळी कामगार नेते ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर यांनी कंत्राटदार व मनपा प्रशासनाच्या कामगार विरोधी भूमीकेचा कठोर शब्दात निषेध केला. प्रशासनाने कामगारांच्या प्रश्नांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास कामगार यापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा दिला. या आंदोलनात कॉ.शशिकला वाघमारे, कॉ.सुमनबाई गायकवाड, कॉ.शोभा दामोदर, कॉ.मायाबाई किशोर खरात, कॉ.संघमित्रा कांबळे, कॉ.सविता वंजारे, कॉ.बेबीताई वाढवे, कॉ.रंजना वैद्य, कॉ.सत्वशिला हटकर, कॉ.पारुबाई दर्शने, कॉ.निलावर्ती सुर्यवंशी, कॉ.धोंड्याबाई खंदारे, कॉ.सुमित्रा धोंगडे यांच्यासह कंत्राटी सफाई कामगार, पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
प्रशासन उवाच! म्हणे एनओसी आणा तरच पुढील कार्यवाही
सुरु असलेल्या आंदोलनासाठी पोलीस व वाहतूक शाखेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र आणल्यानंतरच मागण्यांबाबत कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल, अशा अजब आशयाचे पत्र वजिराबाद झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून संघटनेला आज दुपारी उशिरा पत्र प्राप्त झाले आहे. महानगरपालिका प्रशासनाच्या न्याय मागण्यांसाठीच्या आंदोलनासाठी आता एनओसीची गरज कधीपासून भासू लागली. या पत्राच्या माध्यमातून कामगारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मनपा प्रशासन गदा आणत असल्याचा आरोप कामगार नेते ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर यांनी केला आहे.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी नोव्हेंबरपासून सातत्याने संघटनेच्यावतीने पाठपुरावा केला जात आहे. प्रत्यक्ष आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व संबंधीत विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना या संदर्भात वारंवार निवेदने देवून चर्चा करण्यात आली आहे. बारा दिवसाचे आंदोलनानंतर स्वतः अतिरिक्त आयुक्तांनी या विषयावर बैठक घेवून लेखी आश्वासन दिले. त्यावेळी कोणाची एनओसी घेतली होती, असा प्रतिसवाल ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर यांनी प्रशासनाला केला आहे. या पत्राद्वारे मनपा प्रशासनाच्या असंवेदनशिलतेचा आगळावेगळा नमुना आज संघटनेला पहायला मिळाला.
Post Views: 76
