फडणवीस सरकारचा भूमिपुत्रांना मोठा दिलासा:जिल्हा बँक भरतीत 70 टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव; ग्रामीण तरुणांसाठी संधी

राज्यातील भूमिपुत्रांसाठी फडणवीस सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत आता संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांना मोठे प्राधान्य दिले जाणार आहे. सहकार विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील भरतीमध्ये 70 टक्के पदे त्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित 30 टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्या बँका पुढील काळात पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करतील, त्यांना या नव्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक युवकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अनेक वर्षांपासून स्थानिक तरुणांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी विविध स्तरातून केली जात होती. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागात समाधान व्यक्त केले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेले कर्मचारी तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज प्रामुख्याने ग्रामीण भागाशी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित असते. त्यामुळे त्या भागातील बोलीभाषा, सामाजिक रचना, शेतीची परिस्थिती आणि स्थानिक अडचणी समजणारे कर्मचारी बँकांमध्ये असणे आवश्यक मानले जाते. स्थानिक युवकांना संधी दिल्यास ग्राहकांशी संवाद अधिक प्रभावी होईल आणि बँकांची सेवा अधिक लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग मानल्या जातात. या बँका शेतकरी, विकास संस्था आणि ग्रामीण सहकार व्यवस्थेशी थेट जोडलेल्या आहेत. गावपातळीवरील अनेक विकास संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे बँकांमध्ये स्थानिक युवकांची नियुक्ती झाल्यास कामकाज अधिक गतिमान आणि प्रभावी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, आर्थिक सेवा आणि इतर योजनांचा लाभ देताना येणाऱ्या अडचणीही कमी होतील, असेही सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक तरुण उच्चशिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळणार असल्याने त्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यात रोजगार मिळण्याची संधी वाढणार आहे. यामुळे रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतरही काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढवण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. निर्णय इतर संस्थांमध्येही लागू व्हावा दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे. ग्रामीण भागातील तरुण, सहकारी क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला सकारात्मक पाऊल म्हटले आहे. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा निर्णय भविष्यात इतर संस्थांमध्येही लागू व्हावा, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.