आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून 'लाडकी बहीण' योजनेवर ताशेरे:महाराष्ट्र महसुली तुटीत, केंद्राकडून 'वित्तीय शिस्त' पाळण्याचा स्पष्ट इशारा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मांडणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आला असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ सारख्या कल्याणकारी योजनांवर थेट ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हा अहवाल देश आणि राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो, मात्र यंदाच्या अहवालात महाराष्ट्राच्या महसुली तुटीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असून, महाराष्ट्र आर्थिक तुटीच्या गर्तेत जात असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या अहवालाने भविष्यातील आर्थिक संकटाचा एक प्रकारे धोक्याचा इशाराच दिला आहे. अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना या अहवालात केवळ महसुली तुटीचाच उल्लेख नाही, तर महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणाऱ्या परिणामांवरही भाष्य करण्यात आले आहे. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमुळे महिला कामगारांच्या रोजगारातील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे धक्कादायक निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून वित्तीय शिस्त पाळणे किती आवश्यक आहे, यावर या अहवालाने विशेष भर दिला आहे. महाराष्ट्र महसुली तुटीच्या गटात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक महसुली योगदान देणाऱ्या आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याबाबत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात चिंतेची बाब मांडण्यात आली आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचला असून, उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचा वाढता वेग हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. राज्याचा वाढता चालू खर्च आणि विशेषतः अलीकडच्या काळात सुरू झालेल्या मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांचा आर्थिक भार यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अभूतपूर्व ताण पडला असल्याचे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे. वित्तीय शिस्त पाळणे अत्यावश्यक अहवालातील विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्राचे कर आणि इतर स्रोतांतून मिळणारे चालू उत्पन्न हे दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी आता अपुरे पडत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, कर्जावरील व्याज देयके आणि विविध अनुदानांवर आधारित योजनांमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता तुटीच्या गर्तेत गेला आहे. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक असून, वित्तीय शिस्त पाळणे आता अत्यावश्यक बनले असल्याचे संकेत या अहवालातून देण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेवर अप्रत्यक्ष टीका आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट रोख लाभ देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या महसुली संतुलनावर पडणाऱ्या प्रभावाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. या अहवालानुसार, अशा योजनांमुळे जरी सामाजिक स्तरावर तात्काळ दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन स्वरूपात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येतो, ज्यामुळे वित्तीय स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेला निधी अशा योजनांकडे वळवला गेल्यामुळे भविष्यात विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता भासण्याचा आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास मंदावण्याचा मोठा धोका या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा योजनांमुळे महिलांचा रोजगारातील सहभाग कमी होऊ शकतो आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांनुसार, थेट रोख अनुदान देणाऱ्या योजनांमुळे महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अशा योजनांमुळे महिलांचा रोजगारातील आणि कामगार बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबनाला खीळ बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केवळ महिलांचेच आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हे, तर राज्याच्या एकूण उत्पादकतेवरही याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा गंभीर इशारा या अहवालात देण्यात आला असून महिलांना केवळ रोख लाभाऐवजी रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे आव्हान राज्यासमोर असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पिकांच्या पॅटर्नमध्येही बदल या आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. राज्यात पारंपारिक अन्नधान्य पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, बाजारपेठेतील मागणी आणि किमती यांचा पिकांच्या पॅटर्नवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.