लोकशाहीचा गळा आवळणाऱ्या आणि मतचोरी करणाऱ्यांविरोधात जंतर-मंतरवर एल्गार!
दिल्लीच्या रस्त्यांवर पेटलेला जनक्षोभ आणि बॅरिकेड्सचा चुराडा
देशाच्या राजधानीत लोकशाहीचे धिंडवडे निघत असताना आणि घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण होत असताना जनता गप्प बसणार नाही, याचा जिवंत पुरावा दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर पाहायला मिळाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निघालेल्या आंदोलकांनी दिल्ली पोलिसांचे कडक बंदोबस्त आणि बॅरिकेड्स तोडून थेट जंतर-मंतरच्या दिशेने कूच केले. काल आंदोलकांना ताब्यात घेऊन रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता, तरीही आज पुन्हा एकदा जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला. इंकलाब जिंदाबाद आणि हल्ला बोलच्या घोषणांनी दिल्लीचे रस्ते दुमदुमून गेले. जंतर-मंतर ही आंदोलनासाठी घोषित केलेली जागा असतानाही, तिथे पोहोचण्याआधीच पोलिसांच्या फौजा उभ्या करून आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, संतप्त जनतेने पोलिसांची तटबंदी उद्ध्वस्त करत पुढे जाणे पसंत केले.
१३ कोटी मतदारांची नावे रद्द व मतचोरीचा गंभीर आरोप
हे आंदोलन केवळ एका अधिकाऱ्याच्या विरोधात नसून, देशातील निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर झालेल्या आघाताच्या विरोधात आहे. निवडणूक आयोगाने १३ कोटी जनतेचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला असून त्यांची नावे मतदार यादीतून बाद केली आहेत, असा थेट आणि अत्यंत गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. याशिवाय, दोन एसआयआर (SIR) तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी केली जात आहे. देशातील नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कावर डल्ला मारणारा आणि मतचोरीला खतपाणी घालणारा अधिकारी पदावर कसा राहू शकतो, असा जळजळीत सवाल इथे उपस्थित केला गेला. ज्ञानेश कुमार गद्दी छोडो आणि ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या अशा घोषणा देत आंदोलकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीची लक्तरे वेशीवर टांगली.
न्यायालयाच्या चौकटीतून थेट रस्त्यावरील संघर्षात: ज्येष्ठ वकिलांचा सहभाग
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ पत्रकार परिषदांच्या बंद खोल्यांमधून बाहेर पडून थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि कपिल सिब्बल एकमेकांचा हात हातात धरून आंदोलनाच्या अग्रभागी चालत होते. त्यांच्यासोबत योगेंद्र यादव, नेहा बोरा (नेहा सिंग राठोड), अंजली भारद्वाज यांसारखे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक हिरीरीने सहभागी झाले होते. जे कायदेतज्ज्ञ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाचे रक्षण करतात, त्यांना आज रस्त्यावर उतरून पोलिसांच्या धक्काबुक्कीचा सामना करावा लागत आहे, ही बाब देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजीरवाणी आहे. उध्वस्त झालेल्या लष्कराचा भ्रम आणि जिले-इलाहीचे कर्म आम्ही पाहत आहोत; सत्तेची नशा यांच्या अकलेवर हावी झाली आहे, अशा कडक शब्दात सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकारावर प्रहार करण्यात आला.
राजाची जान पोपटात, अन् नंदूची जान ज्ञानूमध्ये!
या आंदोलनातून सत्ताधाऱ्यांचे आणि निवडणूक आयोगाचे लागेबांधे उघडे पडले आहेत. एका आंदोलकाने लावलेला टोला अत्यंत मार्मिक आणि सत्य परिस्थिती मांडणारा आहे—जशी राजाची मान पोपटात अडकलेली असते, तशीच नंदूची मान ज्ञानूमध्ये अडकलेली आहे. अवघ्या एका अधिकाऱ्याला, म्हणजेच ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा, पोलीस आणि प्रशासन कामाला लागले आहे. १३ कोटी मतदारांचे भवितव्य टांगणीला लावणारा एक अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना एवढा प्रिय का आहे? त्याला वाचवण्यासाठी एवढी सुरक्षितता आणि पोलीस बळ का पुरवले जात आहे, असा घणाघाती सवाल जनतेने विचारला आहे. सत्ताधारी आणि निवडणूक आयुक्त यांच्यातील या अर्थपूर्ण संबंधांमुळेच लोकशाहीचे स्तंभ पोखरले जात आहेत.
दिल्ली पोलिसांची अमानुष दडपशाही आणि महिलांवर अत्याचार
शांततापूर्ण मार्गाने विरोध प्रदर्शन करणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत हक्क आहे, परंतु दिल्ली पोलिसांनी या हक्काचा संकोच करत अमानुषतेची सर्व परिसीमा गाठली. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलकांना अत्यंत निर्दयपणे धक्काबुक्की केली, मारहाण केली आणि जमिनीवर घसीटून गाड्यांमध्ये कोंबले. विशेषतः महिला आंदोलक, नेहा बोरा आणि अंजली भारद्वाज यांच्याशी अत्यंत असभ्य वर्तन करत त्यांना खेचून मारहाण करण्यात आली. केवळ एका महिला आंदोलकाला पकडण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. जेव्हा ती महिला आंदोलक माध्यमांशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होती, तेव्हा पोलिसांनी वाहनाचे दरवाजे आणि काचा तातडीने बंद करून तिचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. हे कृत्य पाहिल्यानंतर हे भारत सरकारचे पोलीस आहेत की ब्रिटिशांचे हुकूमशाही राज्य चालू आहे? असा सवाल आंदोलकांनी संतापाने उपस्थित केला.
विना-नेमप्लेट पोलिसांची गुंडगिरी आणि तरुणांवर हल्ले
दिल्ली पोलिसांचा खरा चेहरा तेव्हा उघडा पडला जेव्हा आंदोलकांनी पोलिसांच्या गणवेशावर नेमप्लेट म्हणजेच नाव नसल्याचे उघडकीस आणले. नेमप्लेट नसलेले पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना, विशेषतः तरुण विद्यार्थ्यांना एकट्यात नेऊन अमानुषपणे मारहाण करत होते. कॅमेऱ्यासमोर जेव्हा पोलीस अशी गुंडगिरी आणि बर्बरता करत आहेत, तेव्हा कॅमेऱ्यामागे ते काय करत असतील, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित करण्यात आला. हा मुलगा या देशाचा नागरिक आहे, पाकिस्तानचा नाही! असे ओरडून पोलिसांच्या मारहाणीपासून तरुणाचा बचाव करावा लागला. ही दडपशाही म्हणजे लोकशाहीचा खून असून नागरिकांच्या पायात बेड्या ठोकण्यासारखे आहे.
ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही!
सत्ताधाऱ्यांच्या बळावर आणि पोलिसांच्या काठ्यांच्या जोरावर जनता शांत बसणार नाही, हा स्पष्ट संदेश या आंदोलनाने दिला आहे. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी होत नाही आणि त्यांची सुट्टी केली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही सुट्टी घेणार नाही आणि विश्रांती घेणार नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. देशातील जनता या अन्यायाविरोधात शांत बसणार नाही आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्यांना माफ करणार नाही.
निष्कर्ष: जनक्षोभाचा धगधगता ज्वालामुखी
जंतर-मंतरवर सांडलेले रक्त, महिलांवर झालेला अत्याचार आणि पोलिसांची गुंडगिरी ही लोकशाहीच्या अंताची नांदी नसून नव्या क्रांतीची पहाट आहे. जेव्हा देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य तरुण रस्त्यावर एकत्र येतात, तेव्हा सत्तेच्या सिंहासनाला तडे जातात. ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीतील अनियमितता त्वरित थांबवाव्यात, अन्यथा हा जनक्षोभ संपूर्ण देशात पसरल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्ली पोलिसांच्या दडपशाहीने हे स्पष्ट केले आहे की, सरकार जनतेच्या आवाजाला घाबरले आहे; परंतु संविधानाची ताकद या हुकूमशाहीला मोडून काढेल!