हवाई दलाचे नवे संचार कवच 'जीसॅट-7सी':₹2563 कोटींचा उपग्रह, पूर्णतः स्वदेशी; रेडिओ बंद पडला तरी फायटर जेटपर्यंत पोहोचणार संदेश

[ads1]

भारतीय हवाई दलाची संचार क्षमता मजबूत करण्यासाठी जीसॅट-७सी लष्करी उपग्रह प्रक्षेपित केला जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडसोबत २,५६३ कोटी रुपयांचा करार केला. याअंतर्गत उपग्रहाची रचना, विकास आणि निर्मिती केली जाईल. या उपग्रहाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दूरवर सुरक्षित संचार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता. यामुळे लढाऊ विमाने, टेहळणी विमाने, मानवरहित विमाने आणि जमिनीवरील लष्करी केंद्रांमध्ये संपर्क प्रस्थापित करण्यात मदत होईल. सामान्य रेडिओ संचाराच्या कक्षेबाहेर असतानाही उपग्रहाच्या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण करणे शक्य होईल. भारतीय हवाई दलासाठी हा दुसरा समर्पित संचार उपग्रह असेल. पहिला उपग्रह जीसॅट-७ए डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला होता. त्याचा निर्धारित कार्यकाळ ८ वर्षे होता. त्याच्या क्षमतेपैकी ३० टक्के हिस्सा लष्करालाही देण्यात आला होता. अंतराळात संचार केंद्राचे काम करणार उपग्रह जीसॅट-7सी अंतराळात संचार केंद्राप्रमाणे काम करेल. हे विमाने आणि जमिनीवर तैनात लष्करी तुकड्यांमधील संपर्क प्रस्थापित करण्यात मदत करेल. जेव्हा विमाने सामान्य रेडिओच्या थेट संपर्काच्या कक्षेबाहेर असतील, तेव्हा उपग्रहाच्या माध्यमातून संदेश एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवता येतील. यामुळे लढाऊ विमाने, हवाई निगराणी व नियंत्रण विमाने, मानवरहित विमाने आणि जमिनीवर असलेली नियंत्रण केंद्रे माहितीची देवाणघेवाण करू शकतील. भारतीय सशस्त्र दलांसाठी 52 उपग्रह खरं तर, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने लष्करी अवकाश क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे. सरकारने 26,968 कोटी रुपयांच्या अंतराळ-आधारित निगराणी कार्यक्रमाला (एसबीएस-3) वेग दिला आहे. या अंतर्गत 52 लष्करी उपग्रह अवकाशात स्थापित करण्याची योजना आहे. त्यांच्या प्रक्षेपणाची तयारी सुरू आहे. लष्कर आणि नौदलाकडेही स्वतःचे उपग्रह लष्करासाठी जीसॅट-7बी तयार करण्यासाठी 3,000 कोटी रुपयांचा करार मार्च 2023 मध्ये झाला होता. नौदलाचा जीसॅट-7आर नोव्हेंबर 2025 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला होता. हे प्रकल्प तिन्ही सैन्यदलांच्या स्वतंत्र दळणवळणाच्या गरजांसाठी अंतराळ-आधारित क्षमता वाढवण्याच्या योजनेचा भाग आहेत.

[ads2]