मोदींच्या राजकीय तटबंदीला रामलीला मैदानातून सुरुंग? ज्ञानेश कुमारांचे प्रकरण आणि विरोधकांचा १० दिवसांचा मास्टरस्ट्रोक!

अजित डोवाल, अमित शहा चक्रव्यूहात! १ नोव्हेंबरला दिल्लीत काय घडणार? विरोधकांच्या शहा-मातीचे खेळ

दिल्लीच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीला जेव्हा जेव्हा आंदोलनाचे उत्तर मिळाले आहे, तेव्हा तेव्हा सत्तेचे तख्त हादरले आहे. आज पुन्हा एकदा रामलीला मैदानाच्या ऐतिहासिक भूमीवर विरोधाचा झेंडा रोवला गेला आहे. जेव्हा जब्हा रामलीला मैदानात आंदोलनाचा झेंडा रोवला जातो, तसतसे सत्तेत बसलेल्यांच्या पायाखालची वाळू घसरते. १५ वर्षांपूर्वी झालेल्या ऐतिहासिक अण्णा आंदोलनानंतर आज प्रथमच अशा एका भव्य आणि दीर्घकालीन आंदोलनाची आखणी होताना दिसत आहे, ज्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची झोप उडाली आहे. नेहा बोरा आणि अभिजित दीपके यांची सुटका झाली आहे, तर आशुतोष राका आणि सौरभ दास यांचीही लवकरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. ही तरुणाई बाहेर येऊन शांत बसणार नाही, तर तो शहा-मातीचा थेट खेळ सुरू होणार आहे.

१० दिवसांचे बुकिंग: केवळ रॅली की दीर्घकालीन वेढ्याची तयारी?

काँग्रेस पक्ष दीर्घकाळापासून दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभेसाठी परवानगी मागत होता, मात्र सरकार विविध कारणांचा बहाणा करून ही मागणी टाळत होते. परंतु, रस्त्यावरील बदलता माहोल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चाबकामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. दिल्ली पोलिसांनी केवळ परवानगीच दिली नाही, तर उलट तुम्हाला काय काय सोयी-सुविधा हव्या आहेत अशी विचारणाही केली. दिल्ली पोलिसांच्या मध्य दिल्लीचे डीसीपी राजबीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या तब्बल १० दिवसांच्या कालावधीसाठी रामलीला मैदान काँग्रेस पक्षाला उपलब्ध करून देण्याचे न हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. दिल्ली नगर निगम या मैदानाची मालक असून, जागेची उपलब्धता तपासल्यानंतर पोलिसांनी हे प्रमाणपत्र दिले आहे. १ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसची मुख्य रॅली होणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी कोणत्याही एका दिवसाच्या रॅलीसाठी तब्बल १० दिवसांचे मैदान बुक करण्याची गरज नसते; यासाठी एक किंवा दोन दिवसांची पूर्वतयारी पुरेशी असते. ३ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत मैदान बुक असणे याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, रामलीला मैदानावर केवळ एक रॅली होणार नसून, तिथे काहीतरी खूप मोठे आणि दीर्घकालीन शिजत आहे.

तरुण आंदोलकांवर दमनशाही आणि सत्तेची घाबरगुंडी

गेल्या काही काळात विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी, पत्रकारांवर क्रूरता करण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांवर बर्बरता करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके, आयसाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, आशुतोष राका आणि सौरभ दास यांना वारंवार ताब्यात घेऊन तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न झाला. अभिजित दीपके यांच्या बाबतीत तर ८ दिवसांत २ वेळा पोलीस कारवाई करण्यात आली. १० ऑक्टोबरला त्यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले, जिथे १ लाख रुपयांचा बेल बाँड भरून त्यांची सुटका झाली. त्यानंतर लगेचच १६ ऑक्टोबरला कनॉट प्लेस येथे आयोजित लहरादो तिरंगा रॅलीपूर्वी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले. अखेर त्यांना ५०० रुपयांच्या पीस बाँडवर पुन्हा जामीन मिळाला. सत्ताधाऱ्यांनी तरुण नेत्यांवर आणि आंदोलकांवर केलेल्या या वारंवारच्या कारवायांमुळे जनतेमधील आणि विरोधकांमधील आक्रोशाचा वणवा अधिकच पेटला आहे.

विरोधकांचा त्रिस्तरीय राजकीय मास्टरस्ट्रोक

रामलीला मैदान १० दिवसांसाठी बुक करण्यामागे विरोधकांची अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली राजकीय रणनीती आहे, ज्याचे प्रामुख्याने तीन मोठे अर्थ निघतात:

१. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील लढ्याचे मुख्य केंद्र: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी रामलीला मैदान हे देशभरातील राजकीय विरोधाचे सर्वात मोठे केंद्र बनणार आहे. काँग्रेस यामध्ये संपूर्ण विरोधी पक्षांना आणि सर्व लहान-मोठ्या संघटनांना आमंत्रित करणार असून, प्रमुख नेत्यांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाला प्रचंड मोठे स्वरूप प्राप्त होईल.

२. जंतर-मंतर उघडण्यासाठी प्रशासनावर दबाव: दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून डी-नोटीफाय केले आहे आणि बुरारी, पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान आणि रामलीला मैदान हे तीनच पर्याय ठेवले आहेत. आता रामलीला मैदान १० दिवसांसाठी काँग्रेसकडे बुक झाल्यामुळे इतर आंदोलक बुरारी किंवा पूर्व दिल्लीत जाण्यास तयार नाहीत. परिणामी, आंदोलक संपूर्ण मध्य दिल्लीत पसरतील किंवा जंतर-मंतर पुन्हा आंदोलनासाठी खुले करण्यासाठी सरकारवर अभूतपूर्व दबाव निर्माण करतील. जंतर-मंतर उघडणे म्हणजे अनिश्चितकालीन आंदोलनाला निमंत्रण ठरेल.

३. ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याचा निर्णायक लढा: निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ज्ञानेश कुमारांना हटवण्यासाठीचा हा अंतिम आणि आरपारचा लढा ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका आणि मतचोरीचा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा

आंदोलकांचे दमन आणि पत्रकारांवरील अत्याचार आता लपवून ठेवणे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी अशक्य झाले आहे. भारतात होणारी वोट चोरी आणि चुनावी भ्रष्टाचार या मुद्द्यांची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखले आहे. जुलै २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर-मंतर आणि दिल्लीबाहेर घडलेल्या हिंसाचाराच्या सर्व पैलूंच्या चौकशीसाठी हाय पॉवर्ड इन्क्वायरी कमिटी गठीत केली होती. या समितीने बाधित लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक विशेष डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे, ज्यामध्ये तक्रारदारांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. सुप्रीम कोर्ट स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालत असल्यामुळे आणि तक्रारी थेट पोर्टलवर अपलोड होत असल्यामुळे अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी यांना यात कोणतीही गडबड किंवा हस्तक्षेप करता येत नाहीये. यामुळे सरकारमधील वरिष्ठ वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.

मोदी, शहा आणि अजित डोवाल यांच्यासमोरील न सुटणारे कोडे

आज संपूर्ण देशाचे लक्ष काँग्रेसच्या या १० दिवसांच्या रामलीला मैदानावरील रणनीतीकडे लागले आहे. या आंदोलनात कोणकोणत्या राजकीय पार्ट्या, कोणते नागरी समूह, कोणत्या सामाजिक संघटना आणि कोणते युवा नेते एकत्र येत आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, विरोधकांच्या या रणनीतीची, त्यांच्या एकत्र येण्याची आणि पुढील चालींची कोणतीही पुसटशी कल्पना नरेंद्र मोदी, अमित शहा किंवा त्यांचे जेम्स बॉन्ड अजित डोवाल यांनाही नाही. सत्तेच्या अहंकारात मग्न असलेल्या केंद्र सरकारला आता गल्लीपासून कोर्टापर्यंत आणि रस्त्यापासून संसदेपर्यंत घेरण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे. २५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या १० दिवसांत रामलीला मैदानातून उठणारी विरोधाची ही लाट मोदी सरकारच्या राजकीय भवितव्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.