होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नव्या रणनीतीवर काम करत आहे. याअंतर्गत भारत आणि यूएईदरम्यान समुद्राखालून तेल आणि गॅस पाइपलाइन टाकण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी यूएईचे परराष्ट्र व्यापारमंत्री थानी बिन अहमद अल जेउदी यांची भेट घेतल्यानंतर याची पुष्टी केली. सरकारने ओमान-यूएई ते भारत या समुद्राखालून जाणाऱ्या पाइपलाइन प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. MEIDP (मिडल ईस्ट टू इंडिया डीप-वॉटर पाइपलाइन) अंतर्गत पाइपलाइन ओमान आणि यूएईच्या किनाऱ्यापासून सुरू होऊन अरबी समुद्राखालून जात गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचू शकते. सुरुवातीला केवळ गॅस पाइपलाइनची योजना होती जूनमध्ये सरकारने या प्रकल्पाला खासगी प्रकल्प म्हटले होते. सुरुवातीला यात केवळ गॅस पाइपलाइनची योजना होती; मात्र आता समुद्रमार्गे कच्चे तेल आणण्याच्या शक्यतेवरही तांत्रिक अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी कंपन्या या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करत आहेत. यात खोल समुद्रात पाइपलाइन टाकण्याचे तंत्रज्ञान, खर्च आणि सुरक्षिततेसह इतर बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. या पाइपलाइनची गरज का भासली? भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 88% कच्च्या तेलाची आयात करतो. होर्मुझमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पर्यायी मार्ग तयार करू इच्छितो. देशात येणाऱ्या निम्म्याहून अधिक LPG आणि LNG चा पुरवठाही कतार आणि यूएईमधून याच सागरी मार्गाने जहाजांद्वारे केला जातो. सर्वात मोठे आव्हान समुद्राची खोली या प्रकल्पातील सर्वात मोठे अभियांत्रिकी आव्हान म्हणजे समुद्रात सुमारे 3,450 मीटर खोलीपर्यंत पाइपलाइन टाकणे. एवढ्या खोलीवर पाण्याचा दाब मोठ्या प्रमाणात असतो. पाइपलाइन सुरक्षित ठेवणे, समुद्रतळावरील खडक आणि दऱ्यांमधून मार्ग तयार करणे तसेच भविष्यात तिची दुरुस्ती करणे हीदेखील मोठी तांत्रिक आव्हाने असतील. थेट पुरवठ्यामुळे खर्च आणि जहाजांवरील अवलंबित्व कमी होईल ओमान, यूएई, कतार आणि सौदी अरेबियातील गॅस व तेलसाठ्यांमधून थेट पुरवठा मिळाल्यास समुद्री जहाजांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. यामुळे तेल आणि गॅसच्या वाहतूक व विम्यावर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अचानक तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्यास भारतावर होणारा दबावही कमी होऊ शकतो. 3 किमी पाइपलाइनची चाचणी प्रकल्प विकसित करणाऱ्या साउथ एशिया गॅस एंटरप्राइजने सुमारे ₹25 कोटी खर्चून जवळपास 3 किलोमीटर पाइपलाइन टाकून तिची चाचणी केली आहे. सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुमारे 5 ते 7 वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे.