पीएमओ की ट्रोल्सचे मुख्यालय? फुले-आंबेडकरांचे विचार विष ठरवणाऱ्या भीकड मनोवृत्तीचा पर्दाफाश!

निवडणुका आल्या की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा जोतीराव फुले यांच्या पुतळ्यांना हार घालणे, त्यांच्या नावाचा जप करत मतपेटीचे राजकारण करणे हे भारतातील राजकीय नेत्यांसाठी अतिशय सोपे काम झाले आहे. परंतु, फुले-आंबेडकरांचा क्रांतीकारी विचार प्रत्यक्ष व्यवहारात आणि शिक्षण व्यवस्थेत स्वीकारणे या प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना किती जड जाते, याचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक पुरावा नुकताच समोर आला आहे. ज्या फुले-आंबेडकरी साहित्याने या देशातील शोषितांना, वंचितांना जगण्याची नवी वाट दाखवली आणि प्रत्येक विवेकी माणसाला आतून-बाहेरून हलवून टाकले, त्या महान साहित्याची ‘समीक्षा’ करण्याचे आणि या अभ्यासाची कसून चौकशी करण्याचे तघलकी फर्मान थेट देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयाने सोडले आहे. एका अज्ञात, निनामी सोशल मीडिया ट्रॉलच्या ट्विटची गंभीर दखल घेऊन देशातील केंद्रीय विद्यापीठांना थेट पत्र पाठवणारे पंतप्रधान कार्यालय चालवले जात आहे की एखादे ट्रॉल हँडल, असा संतप्त सवाल आज संपूर्ण देश विचारत आहे.

नेमकं प्रकरण काय? एका ट्रॉलच्या तालावर नाचणारे पीएमओ!

या संपूर्ण प्रकरणाची क्रोनोलॉजी अत्यंत भीतीदायक आणि देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. X (ट्विटर) वर आय एम द स्टोरी (@IAmTheStory) नावाचे एक अज्ञात आणि निनामी हँडल आहे. सुमारे ४८ हजार फॉलोव्हर्स असलेल्या या हँडलने स्वतःची ओळख ‘रिसर्चर’ अशी लिहिली असून बायोमध्ये जिओपॉलिटिक्स, हिस्टरी, वेदा, सनातन आणि भारत अशा शब्दांचा भडिमार केला आहे. स्वतःचे नाव आणि चेहरा लपवून अजेंडा पसरवणाऱ्या या हँडलने एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) आणि दिल्ली विद्यापीठासारख्या (DU) उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये एम.ए. आणि एम.फिल. च्या अभ्यासक्रमात शिकवल्या जाणाऱ्या ३५ ग्रंथांची यादी दिली गेली.

या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन), महात्मा जोतीराव फुले यांचे ‘गुलामगिरी’, शर्मिला रेगे यांचे ‘अगेन्स्ट द मॅडनेस ऑफ मनू’, प्रा. कांचा इलाय्या यांचे ‘व्हाय आय एम नॉट अ हिंदू’ यांसारख्या जगद्विख्यात पुस्तकांचा समावेश होता. ही पुस्तके शिकवून विद्यापीठे तरुण मुलांच्या मनात “ब्राह्मणवाद संपवणे, पितृसत्ताक व्यवस्थेला विरोध करणे आणि मनूला शिव्या देणे या नावाखाली ‘विष’ पेरण्याचे काम करत आहेत” असा उफराटा आणि विकृत आरोप या ट्रॉलने केला.

हैरानीची गोष्ट म्हणजे, कुठलाही अधिकृत संशोधन निबंध नाही, कसली कोर्ट ऑर्डर नाही की कसल्या निष्णात तज्ज्ञांची समिती नाही; केवळ एका निनामी ट्रॉलच्या पोस्टवर पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) तातडीने सूत्रे हलवली! पीएमओच्या आदेशानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातील उच्च अधिकारी राजकमल कुमार यांनी देशभरातील सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना अत्यंत घाईघाईने एक अधिकृत पत्र पाठवले. ‘Seeking comments on PMO reference’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेल्या या पत्रात विद्यापीठांना या पुस्तकांवर आणि कोर्सेसवर आपले मत मांडण्याचे आदेश तर दिलेच, पण त्याहून भयानक म्हणजे या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी तातडीने सादर करा असा URGENT’ शेरा मारून हुकूम सोडला.

विद्यार्थ्यांवर पाळत आणि गोपनीयतेचा भंग!

देशातील विद्यापीठे ही मुक्त विचारांची, तार्किक चर्चेची आणि संशोधनाची केंद्र असतात. परंतु, एखाद्या कोर्सला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी थेट केंद्रीय मंत्रालयाने मागवणे, हा विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा (Privacy) थेट भंग आहे. हा प्रकार म्हणजे विचार करणाऱ्या, प्रश्न विचारणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे सावट निर्माण करणे आणि त्यांच्यावर गुप्तचर यंत्रणांसारखी पाळत ठेवणे होय.

ज्या ३५ पुस्तकांवर या निनामी ट्रॉलने आणि पीएमओने आक्षेप घेतला आहे, ती पुस्तके भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासाचा आणि जातीव्यवस्थेचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्यासाठी वैचारिक चौकट निर्माण करणारी प्रामाणिक आणि अधिकृत साहित्याची उदाहरणे आहेत.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट हे सामाजिक न्यायासाठी आणि लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी जातीव्यवस्थेचा नायनाट का गरजेचा आहे, याचे कालजयी प्रतिपादन करते.
• महात्मा फुलेंची गुलामगिरी ही शोषितांच्या मुक्तीचा जाहीरनामा आहे.
• शर्मिला रेगे यांचे अगेन्स्ट द मॅडनेस ऑफ मनू हे ब्राह्मणी पितृसत्ताक व्यवस्थेवर आणि महिलांच्या शोषणावर प्रकाश टाकणारे अत्यंत महत्त्वाचे संशोधन आहे.
• कांचा इलाय्या यांचे व्हाय आय एम नॉट अ हिंदू हे पुस्तक दलित-बहुजन अस्मितेला वैचारिक आधार देते; ज्याची तुलना जागतिक स्तरावर फ्रान्स फेनॉन यांच्या ‘द रेच्ड ऑफ द अर्थ’ या ग्रंथाशी केली जाते.

या सर्व कालजयी ग्रंथांमुळेच उच्चवर्णीय आणि प्रस्थापित वर्तुळात जातीव्यवस्थेच्या शोषणाची चर्चा सुरू झाली आणि वंचितांना आपला आवाज उठवण्याचे बळ मिळाले. परंतु, आजच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या मनुवादी विचारसरणीला या सत्याचा भयानक त्रास होत आहे.

व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचे राज्य आणि बौद्धिक कंगालपणा

या देशाने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पी. व्ही. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे विद्वान आणि अभ्यासू पंतप्रधान पाहिले आहेत. अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या विरोधी विचारसरणीच्या पंतप्रधानांमध्येही साहित्य, संस्कृती आणि शैक्षणिक स्वायत्ततेचे भान होते. वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवले तरी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ढवळाढवळ करताना राजकीय परिपक्वता दाखवली जात असे.

परंतु, सध्याच्या तथाकथित अमृतकाळात देशाचा कारभार इतक्या खालच्या पातळीवर घसरला आहे की, एका अज्ञात सोशल मीडिया ट्रॉलच्या इशाऱ्यावर देश चालवला जात आहे. आज देशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांचे रुपांतर व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी मध्ये करण्याचा कुटील डाव रचला जात आहे. जर विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या विचारसरणींचा परिचय करून दिला जाणार नसेल, तर त्यांनी केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या होयबांची फौज बनून राहावे अशी सरकारची इच्छा आहे का?

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवर अत्यंत जळजळीत शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, मोदीजी आणि त्यांचे पूर्ण सिस्टीम सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात आहे. त्यांचे सरकार शिक्षणाचा तिरस्कार करते, कारण विद्यार्थ्यांना विचार करायला शिकणे आणि प्रश्न विचारणे त्यांना नको आहे. राहुल गांधींचा हा आरोप आज तंतोतंत खरा ठरताना दिसत आहे.

पेपरफुटीवर मौन, ट्रोल्सना तातडीने न्याय!

सध्याच्या सरकारचा प्राधान्यक्रम किती विकृत आणि भाकड आहे, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. देशात जेव्हा नीट (NEET) सारख्या परीक्षांचे पेपर फुटतात, कोट्यवधी तरुणांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जाते, विद्यापीठांमध्ये सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडतो, बेरोजगार तरुण रस्त्यावर लाठ्या खातात, तेव्हा पंतप्रधान कार्यालय किंवा शिक्षण मंत्रालय इतक्या तातडीने (‘URGENT’) पावले का उचलत नाही? पेपरफुटीवर महिना न महिना मौन बाळगणारे सरकार, फुले-आंबेडकरांच्या साहित्याला ‘विष’ म्हणणाऱ्या एका सामान्य ट्रॉलच्या ट्विटवर मात्र २४ तासांच्या आत चक्रे फिरवते! ही कोणती कार्यपद्धती आहे? हा कोणता न्याय आहे?

हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या मनातील प्रचंड असुरक्षितता आणि वैचारिक कंगालपणाचे लक्षण आहे. ज्या विचारांना ते मैदानात वैचारिकदृष्ट्या हरवू शकत नाहीत, त्या विचारांवर सरकारी आदेशांची गदा आणून त्यांना गप्प करण्याचा हा अत्यंत नीच प्रयत्न आहे

निष्कर्ष: लोकशाही आणि सामाजिक न्यायावर हल्ला सहन करणार नाही!

फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आणि देशात त्यांच्याच विचारांना ‘विषारी’ ठरवण्याचे धाडस सत्ताधाऱ्यांच्या वरदहस्ताने चालणाऱ्या ट्रोल्सनी करावे, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय? जर जातनिर्मूलन, स्त्रीमुक्ती, मनुस्मृतीचा निषेध आणि ब्राह्मणवादाला विरोध करणे म्हणजे ‘विष पेरणे’ असेल, तर मग या सरकारला अभिप्रेत असलेले अमृत म्हणजे मनुस्मृतीचे पुनरुज्जीवन आहे का?

पंतप्रधान कार्यालयाने चालवलेला हा बालकट आणि हुकूमशाही कारभार देशाच्या लोकशाहीचा पाया उखडून टाकणारा आहे. फुले-आंबेडकरांचा विचार हा कोणत्याही सरकारी पत्राने किंवा ट्रॉलच्या ओरडण्याने संपणारा नाही. हा विचार या देशाच्या मातीत आणि संविधानात खोलवर रुजलेला आहे. देशातील सुजाण नागरिक, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि सर्व लोकशाहीप्रेमी संस्थांनी या शैक्षणिक हुकूमशाहीविरोधात आणि वैचारिक नाकेबंदीविरोधात तातडीने आवाज उठवला पाहिजे. अन्यथा, एका निनामी ट्रॉलच्या तालावर संपूर्ण देशाची शिक्षण व्यवस्था आणि लोकशाही ओलीस धरली जाईल!

तुम्हाला या गंभीर विषयावर काय वाटते? फुले-आंबेडकरी साहित्याला ‘विष’ म्हणणाऱ्या या प्रवृत्तींविरोधात आणि पीएमओच्या या कारवाईबद्दल तुमची मते कमेंटमध्ये नक्की मांडून हा लेख अधिकाधिक शेअर करा!