नांदेड (प्रतिनिधी) – कायदा आणि न्यायालयाचे आदेश हे बहुधा फक्त सर्वसामान्यांनीच पाळायचे असतात; महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी ते लागू नसतात, असाच काहीसा प्रकार समोर आला आहे.
- कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली?: सुधाकर गोपीनाथराव टाक यांच्या सर्वे नंबर ६४ मधील ६० फूट रुंद आणि ३६५ फूट लांब भूखंडाबाबत न्यायालयात दिवाणी दावा क्र. ८७/२०२५ दाखल असून, न्यायालयाने या जागेवर जैसे थे (Status Quo) परिस्थिती ठेवण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
मात्र, न्यायालयाचा हा आदेश धाब्यावर बसवून महानगरपालिकेच्या पथकाने ताकदीच्या बळावर आणि शासकीय अधिकारांचा वापर करत दुसऱ्यांदा बळजबरीने रस्ता आणि नाली तयार करण्याचा प्रयत्न केला. - डीपी प्लॅन नाही, अधिग्रहण नाही… तरीही रस्ता पालिकेचाच!: विशेष म्हणजे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार स्वतः महानगरपालिकेनेच सदर भूखंडाचे कोणतेही अधिग्रहण केलेले नाही, असे लेखी स्वरूपात दिले आहे
. इथे रस्ता आहे तर कुठे आहे?हे दाखवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे कोणताही डीपी प्लॅन उपलब्ध नाही. मात्र, कायदेशीर पुरावा मागणाऱ्या भूखंडधारकालाच अधिकाऱ्यांनी अत्यंत घाणेरड्या शब्दात शिवीगाळ करून आपल्या प्रशासकीय संस्कृतीचे दर्शन घडवले.अशी माहिती सुधाकर टाक यांनी सांगितली. - मोबदल्याऐवजी थेट दादागिरीचा शोर्टकट: जागा हवी असल्यास तिचे रीतसर अधिग्रहण करून भूखंडधारकाला मोबदला देण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना, पोलिसांना सोबत घेऊन दादागिरी करण्याचा शोर्टकट महापालिकेने निवडला आहे
. अखेर त्रस्त झालेल्या सुधाकर टाक यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील जनसंवाद कार्यक्रमात पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्याकडे आपली तक्रार मांडली. कागदपत्रे पाहिल्यानंतर डीआयजी उमाप यांनी भाग्यनगरचे पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. - जनतेचा खोचक सवाल: न्यायालयाचा स्पष्ट स्थगनादेश असताना आणि भूखंडाचे अधिग्रहण झाले नसताना, महानगरपालिका नेमक्या कोणाच्या इशाऱ्यावर आणि आशीर्वादाने अशी उघड बळजबरी करत आहे.
- संबंधित व्हिडीओ ….
Post Views: 17