भाजपमध्ये पक्ष पदाधिकाऱ्यांची, राज्य प्रभारींची आणि संघटन मंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर आता संसदीय मंडळ, केंद्रीय निवडणूक समिती आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावांची घोषणा होणे बाकी आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पक्षाशी संबंधित निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च संस्था संसदीय मंडळाच्या स्थापनेची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पितृपक्षानंतर ऑक्टोबरमध्ये याची घोषणा केली जाईल. १२ सदस्यीय संसदीय मंडळातील निम्म्या सदस्यांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. बी. एस. येडियुरप्पा आणि डॉ. सत्यनारायण जटिया यांना हटवले जाऊ शकते. त्यांच्या जागी त्याच जाती, वर्ग आणि प्रादेशिक समीकरणांमध्ये बसणाऱ्या नेत्यांना स्थान दिले जाऊ शकते. येडियुरप्पा आणि जटिया यांना मंडळातून हटवण्यामागे त्यांचे अधिक वय असल्याचे कारण दिले जात आहे. एका महामंत्र्याला आणि महिला नेत्याला संसदीय मंडळात स्थान मिळू शकते एका महामंत्र्यालाही स्थान देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पक्षातील विनोद तावडे आणि सुनील बंसल यांच्यापैकी सर्वात वरिष्ठ महामंत्री किंवा अन्य कोणत्याही महामंत्र्याचा समावेश केला जाऊ शकतो. तसेच, बर्याच काळानंतर संसदीय मंडळात मुख्यमंत्र्यालाही सर्वोच्च संस्थेत स्थान दिले जाऊ शकते. सध्या पक्षाची २१ राज्यांत सत्ता आहे. नरेंद्र मोदी आणि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना वेगवेगळ्या काळात संसदीय मंडळाचे सदस्य राहिले आहेत. यापूर्वी संसदीय मंडळाचे सदस्य राहिलेल्या नेत्याला आणि एका महिला नेत्यालाही मंडळात स्थान दिले जाईल. भाजपाचे संसदीय मंडळ काय करते? भाजपाचे संसदीय मंडळ हे पक्षातील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थांपैकी एक आहे. पक्षाच्या संविधानानुसार ते संसदीय आणि विधिमंडळ पक्षाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवते आणि संघटनेच्या कार्याला दिशा देते. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा ठरवणे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष कोणाला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवेल, याचा निर्णय मंडळ घेऊ शकते. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री निवडण्यातही त्याची भूमिका असते. पंतप्रधानपदासाठी नावाची शिफारस पक्षाच्या संविधानानुसार पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांसारख्या पदांसाठी नावाची शिफारस करण्याचा अधिकार मंडळाकडे आहे. निवडणुकीतील उमेदवारांबाबत भूमिका संसदीय मंडळाचे सर्व सदस्य केंद्रीय निवडणूक समितीचेही सदस्य असतात. ही समिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपच्या उमेदवारांची अंतिम निवड करते. सरकार स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शन निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळाल्यास सरकार स्थापनेबाबत बोर्ड मार्गदर्शन करतो. पक्षाच्या धोरणांबाबत निर्णय पक्षाने यापूर्वी औपचारिकरीत्या स्वीकारलेले नसलेले कोणतेही धोरण किंवा धोरणातील बदल यावर बोर्ड चर्चा करून निर्णय घेऊ शकतो. संघटनेवर देखरेख राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधीन येणाऱ्या पक्षाच्या संघटनात्मक घटकांना बोर्ड मार्गदर्शक सूचना देऊ शकतो. शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई पक्षाच्या खासदार, आमदार किंवा राज्य संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंगाची प्रकरणे बोर्ड पाहू शकतो आणि आवश्यक ती कारवाई करू शकतो. आघाडीसारखे मोठे राजकीय निर्णय सध्याच्या अहवालांनुसार, राजकीय आघाड्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारही बोर्डाला आहे.