अमरावती जिल्हा बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला. कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करत त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वकिलांनी युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० नुसार गैरव्यवहारांवर निबंधकांकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. लेखापरीक्षण व कारवाईचा अधिकार निबंधकांना असल्याने थेट पोलीस चौकशी अयोग्य ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत नागपूर खंडपीठाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. प्रतिवादींना नोटीस बजावत सहा आठवड्यांत उत्तर मागवले. या निर्णयामुळे पोलीस चौकशी टळली असली तरी, निबंधकांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० नुसार चौकशीचा अधिकार कायम आहे. ते बँकेचे लेखापरीक्षण, चौकशी व तपासणीचे आदेश देऊ शकतात.