निवडणूक आयुक्तांवर ममता यांचा टोला- ते ज्ञानेश नाहीत, गायब कुमार:मतदारांची नावे कापली, त्यांना जावे लागेल; राहुल यांचा आरोप- निवडणुकांमध्ये फिक्सिंग केली

[ads1]

SIR वाद आणि निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमधील मतभेद समोर आल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त सतत विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना ‘व्हॅनिश’ कुमार म्हणजेच गायब कुमार असे म्हटले आहे. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर SIR दरम्यान मतदार यादीतून मतदारांची नावे ‘गायब’ केल्याचा आरोप केला. हुगळी येथे शनिवारी पक्षाच्या रॅलीदरम्यान ममता यांनी मागणी केली की, ज्ञानेश यांना पदावरून जावेच लागेल. हा मुद्दा सुटेपर्यंत पक्ष त्यांचा विरोध करत राहील. ममता यांच्या पक्षाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, केवळ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)च मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवू शकते. दरम्यान, राहुल गांधी यांनीही X वर लिहिले की- ज्ञानेश कुमार यांना मोदी आणि शहा यांनी अंपायर बनवून भारतातील निवडणुकांमध्ये मॅच फिक्सिंगची जबाबदारी सोपवली आहे. I.N.D.I.A. आघाडीमध्ये बैठकीबाबत चर्चा सुरू विरोधी पक्षांमधील एक गट I.N.D.I.A. आघाडीची लवकरच बैठक बोलावण्याच्या बाजूने आहे. या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर एकत्रितपणे पुढील रणनीती ठरवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत आघाडीने कोणतीही संयुक्त कृती योजना जाहीर केलेली नाही. CPI(ML) लिबरेशनचे महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यांनीही राहुल गांधींना SIR च्या मुद्द्यावर I.N.D.I.A. आघाडीची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, एमए बेबी 27 सप्टेंबर रोजी AAPचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेणार आहेत. SIR वरून वाद, काँग्रेसने देशभरात आंदोलन केले हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भातील सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आले आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. निवडणुकीशी संबंधित काही आदेश आणि कथित सॉफ्टवेअर बदलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले 4 मोठे प्रश्न 1. फॉर्म-6 मध्ये बदल: नवीन मतदारांकडून मागील SIR यादीत स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नाव असल्याची माहिती मागितल्यावर दोघांनीही प्रश्न उपस्थित केला. संधू यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ते हटवण्याची मागणी केली. 2. मतदारांच्या डेटावर नियंत्रण: मतदार डेटाबेसवरील नियंत्रण दिल्लीत का वाढत आहे आणि राज्यांची त्यावरील पोहोच का मर्यादित केली जात आहे, असा प्रश्न दोघांनी उपस्थित केला. 3. बंगालमध्ये 16 लाख अपील: वगळण्यात आलेल्या नावांबाबत सुमारे 16 लाख अपील कोणी आणि कोणाच्या परवानगीने दाखल केली, असा प्रश्न संधू यांनी विचारला. ४. गोव्यातील ९७ मतदार: तपासणीत पात्र ठरलेल्या ९७ मतदारांना सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे अंतिम यादीत समाविष्ट करता आले नाही.

[ads2]