नांदेडच्या विकासासाठीही गुरुद्वारा बोर्डाच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी शिक्षण संस्था, रुग्णालये, उद्याने, स्टेडियम, रेल्वे स्टेशन, रस्ते व इतर सार्वजनिक विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. आजही नांदेड जिल्ह्यात अंदाजे 20 ते 25 ठिकाणी 24 तास अखंड लंगर सेवा सुरू असते. या लंगर सेवेचा लाभ केवळ देश-विदेशातून येणारे भाविक, पर्यटक आणि यात्रेकरू यांनाच नाही, तर नांदेडमधील स्थानिक गरीब, गरजू, मजूर, रुग्णांचे नातेवाईक, विद्यार्थी आणि अनेक निराधार नागरिकांनाही दररोज विनामूल्य मिळत असतो. त्यामुळे ही सेवा केवळ धार्मिक परंपरा नसून समाजकल्याणाचे एक जिवंत आणि सातत्यपूर्ण उदाहरण आहे.
देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक बलिदान देणाऱ्या समाजांमध्ये शीख समाजाचे स्थान अग्रक्रमावर आहे. देश संकटात असताना आर्थिक मदत, सोन्याचे दान, राष्ट्ररक्षण आणि मानवसेवा यामध्येही शीख समाजाने वेळोवेळी मोठे योगदान दिले आहे.
इतके सर्व योगदान असूनही, शीख समाजामध्ये अशी भावना निर्माण होत आहे की त्यांच्या धार्मिक व ऐतिहासिक संस्थांमध्ये शासनाकडून वारंवार हस्तक्षेप केला जात आहे. सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्डाशी संबंधित निर्णय असोत किंवा श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या नियामक मंडळातील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न — या घटनांमुळे समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारला आमची स्पष्ट विनंती आहे की, सचखंड श्री हजूर साहिबाशी संबंधित कोणताही कायदा, नियम, दुरुस्ती किंवा प्रशासकीय निर्णय घेण्यापूर्वी केवळ आणि केवळ नांदेडच्या पंजप्यारे साहिबान व मराठवाड्यातील शीख समाजाच्या लोकांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा.
कारण, मराठवाड्यातील शीख समाज हा महाराष्ट्राचाच अविभाज्य घटक आहे. श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी महाराजांच्या नांदेड आगमनापासून सुमारे 350 वर्षांहून अधिक काळ या भूमीशी शीख समाजाचे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक नाते आहे. त्यामुळे येथील परंपरा, मर्यादा आणि धार्मिक व्यवस्थेबाबत येथील समाजाचे मत सर्वप्रथम विचारात घेतले जाणे आवश्यक आहे.
शीख समाज कोणाशी संघर्ष शोधत नाही; परंतु अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे हा शीख पंथाचा मूलभूत संस्कार आहे. त्यामुळे समाजाच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर, परंपरेवर किंवा अधिकारांवर परिणाम करणारे निर्णय संबंधित समाजाशी संवाद न साधता घेण्यात आले, तर त्याविरुद्ध लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने तीव्र आवाज उठविणे हे स्वाभाविक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, कोरोना काळात पारंपरिक होळीच्या सणासंदर्भात घडलेल्या घटनांबाबतही शीख समाजामध्ये तीव्र वेदना आणि नाराजी आहे. समाजाच्या मते, त्या काळात अनेक निरपराध शीख बांधवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, अनेकांना अनेक महिने कारागृहात राहावे लागले आणि त्या प्रकरणांतील न्यायालयीन प्रक्रिया आजही सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक शीख कुटुंबांना मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना समाजामध्ये आजही कायम आहे. या सर्व प्रकरणांकडे सरकारने संवेदनशीलतेने आणि न्यायाच्या दृष्टीने पाहून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी शीख समाजाची अपेक्षा आहे.
याच अनुषंगाने शीख समाजामध्ये आणखी एक गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली किंवा सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग म्हणून काही ठिकाणी शीख समाजाच्या धार्मिक परंपरा आणि भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. अनेक शीख कुटुंबांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या घरांमध्ये पिढ्यान् पिढ्या जतन करून ठेवलेल्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या कृपाण (तलवारी) जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये इतर गुन्हेही दाखल करण्यात आल्याने समाजामध्ये भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भारतीय संविधानाने शीख समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरांचा सन्मान राखत कृपाण धारण करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना संविधानिक अधिकार, धार्मिक भावना आणि ऐतिहासिक परंपरांचा आदर राखला जावा. सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली निरपराध नागरिकांना विनाकारण त्रास होणार नाही, धार्मिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्वाच्या वस्तूंवर अनावश्यक कारवाई होणार नाही आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी सरकारने आवश्यक ती काळजी घ्यावी, ही कळकळीची विनंती आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारला शीख समाजाच्या वतीने कळकळीची विनंती आहे की, सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्डाच्या कलम 11 मध्ये करण्यात आलेले संशोधन रद्द करून पूर्वीप्रमाणे लोकशाही मार्गाने बोर्ड सदस्यांनाच अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात यावा. आमच्या आदरणीय पंजप्यारे साहिबान यांनी स्पष्ट निर्णय घेतला आहे की, सन 1956 चा गुरुद्वारा कायदा जशास तसा कायम ठेवण्यात यावा. प्रबंध चालविण्यात काही अडचणी येत असतील, तर त्यावर योग्य तो मार्ग आणि उपाय पंजप्यारे साहिबान सुचवतील. त्यामुळे सरकारने सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, जो जगभरातील शीख समाजाच्या सर्वोच्च श्रद्धा आणि आस्थेचे केंद्र आहे, त्याच्या धार्मिक परंपरा, मर्यादा आणि स्वायत्ततेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये.
आम्ही सरकारकडे काही मागत नाही. आम्ही फक्त न्याय, सन्मान आणि धार्मिक स्वायत्ततेचा आदर मागतो.
महाराष्ट्र सरकारने शीख समाजाच्या संयमाला कमजोरी समजू नये. सेवा हा आमचा धर्म आहे; परंतु अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे ही आमची परंपरा आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेताना संवाद, विश्वास आणि संविधानिक मूल्यांचा सन्मान राखला जावा, हीच ठाम अपेक्षा.
सेवा आमची ओळख, न्याय आमचा अधिकार आणि धर्माची स्वायत्तता आमचा स्वाभिमान.
– राजेंद्र सिंघ शाहू
प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल ट्रैनंर, नांदेड 7700063999
