[ads1]
लोकशाहीच्या स्वायत्त संस्थांचे वस्त्रहरण, गुजरात लॉबीची खळबळ आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवतीचा संशयाचा वेढा!
भारतातील स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी जबाबदार असणारा निवडणूक आयोग आज विश्वासाच्या आणि नैतिकतेच्या भीषण संकटात सापडला आहे. ज्या घटनात्मक संस्थेच्या पारदर्शकतेचे एकेकाळी जगभरात कौतुक होत होते, तीच संस्था आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या वादग्रस्त भूमिकेमुळे थेट कटघऱ्यात उभी राहिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप तर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत होताच, पण आता त्यांच्या मनमानी आणि उद्दाम वर्तनामुळे संपूर्ण निवडणूक आयोगाची जगभरात प्रचंड बदनामी झाली आहे. ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगाला स्वतःची वैयक्तिक जहागीर समजून कारभार हाकत आहेत, असा घणाघाती आरोप आता उघडपणे केला जात आहे. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर, मतदार याद्यांवर आणि एसआर प्रक्रियेवर जे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्याचे उत्तर आता निवडणूक आयोगाने नव्हे तर थेट ज्ञानेश कुमार यांनीच दिले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यांच्या तात्काळ राजीनाम्यासाठी आंदोलक आणि नागरिक रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करत आहेत.
गोदी मीडियाचा अचानक झालेला यू-टर्न आणि बळीचा बकरा बनवण्याची रणनीती
कालपर्यंत रात्री ९ वाजताच्या चर्चासत्रांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या निष्पक्षतेवर आणि कार्यकुशलतेवर कविता वाचणारा गोदी मीडिया आज अचानक पाला बदलून त्यांना लोकशाहीचा व्हिलन आणि गद्दार ठरवताना दिसत आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसचा एक अहवाल समोर आल्यानंतर वृत्तवाहिन्यांच्या अँकर्सनी आपली भूमिका बदलली असून टीव्ही स्क्रीनवर रंगीबेरंगी पट्ट्या लावून ज्ञानेश कुमार यांना गुन्हेगारासारखे उभे केले जात आहे. मोदी सरकारचे सर्वात मोठे समर्थक मानले जाणारे इंडिया टीव्हीचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर थेट पोस्ट करून ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगाला स्वतःची मालमत्ता समजतात आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना कायद्यासमोर समान मानत नाहीत, असा जाहीर आरोप रजत शर्मा यांनी केला आहे. परंतु, मुख्यप्रवाहातील बातमीदार माध्यमे आणि तथाकथित गुजरात लॉबीने अचानक ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करण्यास का सुरुवात केली? हा केवळ योगायोग नाही, तर मोदी-शहा आणि भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीतील गैरव्यवहाराच्या आरोपांपासून वाचवण्यासाठी आखलेली ही एक सोची-समजी रणनीती आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्व गंभीर आरोपांचे खापर एकट्या ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फोडून त्यांना बळीचा बकरा बनवायचे आणि मुख्य सूत्रधारांना नामानिराळे ठेवायचे, असा हा मोठा डाव आखला गेला आहे.
नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम, अलाहाबाद हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संशयास्पद घडामोडी
विश्लेषक आणि राजकीय जाणकारांच्या मते, गुजरात लॉबीसाठी ज्ञानेश कुमार यांचा सहजासहजी त्याग करणे तितके सोपे नाही; कारण या दोघांचे संबंध आणि हितसंबंध अत्यंत खोलवर रुजलेले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची मुलगी मेधा रूपम या नोएडामध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. नोएडातील कामगारांच्या आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थिनीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले होते. याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांना त्यांच्या वैयक्तिक पगारातून ५ लाख रुपयांची भरपाई संबंधित विद्यार्थिनीला देण्याचा ऐतिहासिक आणि दंडात्मक आदेश दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी जी सुनावणी झाली, तिने संपूर्ण देशाच्या न्यायव्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रश्न उभे केले आहेत. न्यायालयामध्ये सुनावणीदरम्यान थेट ऑडिओ आणि मायक्रोफोन बंद करून मेधा रूपम यांना तात्काळ दिलासा देण्यात आला आणि इतक्या मोठ्या घटनेची बाहेर कोणालाही कानोकान खबर लागू दिली गेली नाही.
रोस्टरचा खेळ आणि सरन्यायाधीशांच्या अधिकारावर उपस्थित झालेले प्रश्न
लाइव्ह लॉच्या २३ सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामान्य नियमांनुसार आणि न्यायिक परंपरेनुसार एकाच घटनेशी संबंधित सर्व याचिका एकाच खंडपीठाकडे जाणे बंधनकारक असते, जेणेकरून निर्णयांमध्ये एकरूपता राहील. हे सर्व खटले न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रलंबित होते. परंतु १३ जुलै २०२६ पासून लागू असलेल्या रोस्टरनुसार प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या याचिका ऐकण्याचा कोणताही अधिकार नसतानाही, मेधा रूपम यांचे प्रकरण अचानक न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचे वाटप आणि रोस्टर ठरवण्याचा अंतिम अधिकार सरन्यायाधीशांचा असतो. त्यामुळे रोस्टर मोडून हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी रोस्टर बदलणे आणि सुनावणीदरम्यान लाईव्ह ऑडिओ म्यूट करणे, यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पारदर्शकतेवर तीव्र शंका उपस्थित होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा मौन बाळगते, तेव्हा जनतेचे प्रश्न अधिक तीव्र होतात. ज्ञानेश कुमार यांच्या मुलीला वाचवण्यासाठी मायक्रोफोन कोणी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून बंद केला? सामान्य जनतेला सुनावणी ऐकण्यापासून का रोखले गेले? असे थेट सवाल आता विचारले जात आहेत.
न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा वाद
ज्या न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले, त्यांची भूतकाळातील भूमिकाही अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. २०२३ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू असताना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी मांडलेल्या पारदर्शकतेच्या भूमिकेला न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी तीव्र विरोध केला होता. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, न्यायाधीशच न्यायाधीशांची निवड करतात हा एक चुकीचा समज किंवा भ्रम स्वार्थी घटकांनी पसरवला आहे. वास्तविक, कॉलेजियम व्यवस्थेतही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपूर्वी सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत सल्लामसलत होते, जिथे सरकार स्वतःच्या हितसंबंधांनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करते. दीपंकर दत्ता यांच्या या रोखठोक विधानामुळे ते सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात खुपसत होते, तर त्यांचा विरोध करणारे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा चर्चेत आले होते. आज त्याच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे ज्ञानेश कुमार यांच्या मुलीला देण्यात आलेला दिलासा आणि रोस्टरमधील बदल यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवरच लोक संशय व्यक्त करत आहेत.
इंडिया आघाडीचा महाभियोग आणि भाजपचा राजकीय पेचप्रसंग
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या संपूर्ण मनमानीविरोधात इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी आक्रमक मोर्चा उघडला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची पूर्ण तयारी सुरू झाली आहे. या महाभियोग प्रस्तावात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपात करणे, निवडणुकीतील गैरव्यवहारांकडे डोळेझाक करणे आणि मतचोरीला खतपाणी घालणे यांसारखे ७ अत्यंत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आता मोदी सरकारसमोर मोठा धर्मसंकट निर्माण झाला आहे. जर सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर स्वतःहून कोणतीही कारवाई केली किंवा त्यांना पदावरून हटवले, तर विरोधकांनी लावलेले मतचोरीचे आणि गैरव्यवहाराचे आरोप आपोआप सिद्ध होतील आणि मोदी सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले जाईल. त्यामुळेच सरकारने ज्ञानेश कुमार यांना थेट बळी न देता, संबित पात्रा यांच्यासारख्या नेत्यांना मैदानात उतरवून निवडणूक आयोगाचा बचाव सुरू केला आहे. विरोधक घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचत असल्याचा उलटारोप भाजप करत आहे, जेणेकरून हा विषय वैयक्तिक न राहता संस्थात्मक बनेल.
डिजिटल आयटी सिस्टीम आणि मोदी-शहांचे दडलेले गूढ
राजकीय वर्तुळात आणि विश्लेषकांमध्ये असा खळबळजनक दावा केला जात आहे की, निवडणुकीची संपूर्ण मध्यवर्ती आयटी सिस्टीम आणि डेटाबेस तयार करण्यामागे केवळ ज्ञानेश कुमार यांचा मेंदू नव्हता. यामागे उच्चस्तरीय प्रशासकीय आणि राजकीय निर्देश समाविष्ट होते, ज्यामध्ये थेट मोदी-शहा यांची मुख्य भूमिका असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे जर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर घाईघाईने कारवाई केली किंवा त्यांना बाजूला सारले, तर या सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेसच्या मागे दडलेले मुख्य सूत्रधार उघडे पडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे अशा अनेक गुप्त गोष्टींची आणि राजकीय साट्यालोट्याची माहिती दडलेली आहे, जी उघड झाल्यास भाजप आणि गुजरात लॉबीचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच एकीकडे गोदी मीडियाद्वारे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर हल्ला करायचा आणि दुसरीकडे संबित पात्रा यांच्याद्वारे त्यांचा बचाव करायचा, असा दुहेरी आणि चलाख खेळ भाजप खेळत आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण की महासत्तेचा नग्न खेळ?
आज भारत एका अशा भयंकर टप्प्यावर उभा आहे जिथे लोकशाहीचे तिन्ही मुख्य स्तंभ – निवडणूक आयोग, मुख्यप्रवाहातील बातमीदार माध्यमे आणि दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयातील काही प्रक्रिया – संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप, त्यांच्या मुलीला वाचवण्यासाठी न्यायालयात झालेला रोस्टरचा खेळ आणि गुजरात लॉबीची अस्वस्थता या सर्व गोष्टी एका मोठ्या महाघोटाळ्याकडे इशारा करत आहेत. जर देशातील जनता आणि विरोधी पक्ष आता शांत राहिले, तर निष्पक्ष निवडणुका ही संकल्पना केवळ कागदावरच उरेल. आता वेळ आली आहे की ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. लोकशाहीची सर्वोच्च मूल्ये जपायची असतील, तर सत्तेच्या शिखरावर बसलेल्या सूत्रधारांचा बुरखा फाडणे अनिवार्य झाले आहे!
[ads2]
Leave a Reply