लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. खासदारांना टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अपात्रता याचिकेवर 7 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ही याचिका पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आली आहे. नोटिसा 25 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आल्या असून, त्यात बॅनर्जींच्या 18 जूनच्या याचिकेची प्रतही पाठवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बॅनर्जींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवल्यानंतर एक दिवसाने ही कारवाई झाली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली होती, परंतु लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि सभागृहाच्या महासचिवांना नोटीस बजावली नाही. अभिषेक बॅनर्जी यांनी यापूर्वी 20 खासदारांविरोधात वेगवेगळ्या अपात्रता याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावर 12 ऑगस्ट रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली होती. त्यापूर्वी त्यांनी 27 जुलै रोजी अध्यक्षांना लेखी स्मरणपत्र दिले होते. 17 जून रोजी बंडखोर खासदारांनी अध्यक्षांची भेट घेतली होती बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या 28 खासदारांपैकी 20 बंडखोर खासदारांचा गट त्रिपुराच्या नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (NCPI) मध्ये विलीन झाला आहे. बंडखोर गटाच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी 17 जून 2026 रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र सादर केल्यानंतर याची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या – आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील NDA सोबत काम करू. बंडखोर खासदार वेगळ्या गटाची मान्यता मागत आहेत बंडखोर खासदारांच्या गटाने लोकसभेत वेगळ्या गटाच्या स्वरूपात मान्यता मागितली आहे. टीएमसीचे म्हणणे आहे की हे खासदार त्यांच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आले होते. पक्षानुसार, इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेत सामील होण्याचा त्यांचा निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींनुसार येतो. अध्यक्ष आणि लोकसभा महासचिव यांनाही याचिकेमध्ये प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. मात्र, तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात औपचारिक नोटीस बजावण्यास नकार दिला.
