जंतर मंतर येथे सुरू असलेले कलेक्टिव्ह फॉर जस्टिस अँड पीसचे आंदोलन आता एका निर्णायक वळणावर आले आहे. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात निर्माण झालेला तणाव, विशेषतः महिलांची गुपचूप छायाचित्रे काढण्यावरून झालेला वाद आणि सोनम वांगचूक यांची खालावलेली प्रकृती यांमुळे हे आंदोलन सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे या संपूर्ण प्रकरणाचे विविध पैलू खालीलप्रमाणे मांडता येतील.
पोलिसांकडून महिलांची बेकायदेशीर छायाचित्रे आणि पाळत ठेवल्याचा आरोप रात्री ११ वाजता जंतर मंतरवरील आंदोलनाच्या ठिकाणी एक खळबळजनक घटना घडली, ज्याचा व्हिडिओ अभिजीत दीपके यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे. दीपके यांचा असा आरोप आहे की, दिल्ली पोलिसांच्या एका कर्मचाऱ्याने व्यासपीठावर बसलेल्या एका महिलेचे तिची संमती न घेता फोटो काढले. जेव्हा आंदोलकांनी त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला अडवले आणि विचारणा केली, तेव्हा त्याने हे कृत्य डीसीपी यांच्या आदेशानुसार केल्याचे सांगितले. या घटनेमुळे आंदोलकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अभिजीत दीपके यांनी याला हेरगिरी असे संबोधले असून, एखाद्या महिलेची संमतीशिवाय फोटो काढणे हा गुन्हा असल्याचे पोलिसांना सुनावले. पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण पुढे केले असले तरी, झूम करून महिलांची छायाचित्रे काढणे हा कोणता कायदा आहे, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिसांकडून होणारी अडवणूक आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर केवळ पाळत ठेवण्याचाच नाही, तर मूलभूत गरजांमध्ये अडथळे आणल्याचेही आरोप केले आहेत. दीपके यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांसाठी पाणी आणि अन्न आणताना पोलिसांकडून अडवणूक केली जात आहे. इतकेच नाही तर, आंदोलकांना झोपण्यासाठी उशी देण्यासही पोलिसांनी विरोध दर्शवला, ज्यामुळे लोकांना पाण्याच्या बाटल्या उशी म्हणून वापराव्या लागल्या. या किरकोळ कारणांवरून पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात दररोज वाद होत असल्याचे दिसून येते.
सोनम वांगचूक आणि इतर आंदोलकांची खालावलेली प्रकृती लडाखच्या मुद्द्यावरून उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचूक यांच्या अनशनाचा आज नववा दिवस आहे. गेल्या नऊ दिवसांत केवळ मिठाच्या पाण्यावर राहिल्यामुळे त्यांचे वजन ४ किलोपेक्षा जास्त घटले आहे. त्यांच्या रक्तातील साखर आणि रक्तदाब यामध्ये सातत्याने घसरण होत असून, ही बाब त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक मानली जात आहे. वांगचूक यांच्यासोबत अनशन करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीची प्रकृतीही गंभीर झाली असून, तिला उलट्यांचा त्रास सुरू झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह यांनी या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करत सरकारवर संवेदनहीन असल्याचा आरोप केला आहे.
आंदोलनाला मिळणारा वाढता राजकीय आणि सामाजिक पाठिंबा सरकार या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत असले तरी, जनसामान्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा वाढत असल्याचे चित्र आहे. आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी (रविवारी) सुमारे ७००० लोकांनी जंतर मंतरवर येऊन पाठिंबा दर्शवला. राजकीय स्तरावर तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा, आपचे संजय सिंह आणि काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील खासदार यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. याव्यतिरिक्त, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आणि वृंदा करात यांसारख्या नागरी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनीही या आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे.
आंदोलनाची नवीन रणनीती आणि प्रसार सरकार मागण्या मान्य करत नसल्याचे पाहून अभिजीत दीपके आणि सीजेपी ने आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याची रणनीती आखली आहे. दीपके यांनी आता दिल्लीबाहेर इतर राज्यांचा दौरा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी जुने राजेंद्र नगर येथे जाऊन यूपीएससी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, त्यानंतर ते विद्यार्थीही जंतर मंतरवर आंदोलनासाठी आले होते. आता दीपके महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे पेपर लीकच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. दीपके यांचा असा दावा आहे की, छत्रपती संभाजीनगरमधील कोचिंग संस्थांना या आंदोलनात सहभागी न होण्यासाठी पोलिसांमार्फत धमकावले जात आहे, ज्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही त्यांनी पुरावा म्हणून सादर केले आहे.
सरकारची भूमिका आणि संभाव्य धोका स्त्रोतांनुसार, सरकार सध्या या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याची रणनीती अवलंबत आहे. मात्र, आंदोलकांची प्रकृती जास्त बिघडल्यास मीडिया आणि जनमानसाचा दबाव वाढून सरकारची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन आंदोलकांच्या वैद्यकीय बुलेटिनवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, जेणेकरून कोणतीही अघटित घटना घडण्यापूर्वीच आंदोलकांना सक्तीने रुग्णालयात हलवता येईल.
निष्कर्ष: जंतर मंतरवरील हे आंदोलन आता केवळ एका जागेपुरते मर्यादित न राहता देशभर पसरवण्याचा प्रयत्न आंदोलकांकडून होत आहे. पोलिसांची पाळत आणि सरकारची उदासीनता असूनही, आंदोलकांचा निर्धार कायम असल्याचे दिसते. प्रकृतीचे गंभीर होत चाललेले प्रश्न आणि वाढत जाणारा लोकसहभाग यांमुळे आगामी काळात हे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
