[ads1]
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर राज्य सरकारकडून समन्वयाची आणि सामंजस्याची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे. “सरकारने मराठा समाजाच्या बहुतांश सर्व मागण्यांवर सकारात्म
.
सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटबाबत नेमका कायदेशीर पेच काय?
मनोज जरांगे यांच्याकडून सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीवर बोलताना विखे पाटील यांनी कायदेशीर वस्तुस्थिती मांडली. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने हे संपूर्ण प्रकरण राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे कायदेशीर अभिप्रायासाठी पाठवले आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा न्यायालयीन तिढा
“हैदराबाद गॅझेटचे मूळ प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना जर सरकारने घाईगडबडीत नवीन गॅझेट लागू केले आणि न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली, तर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होईल. त्यामुळे ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडून जसा कायदेशीर सल्ला प्राप्त होईल, त्यानुसारच शासन पुढील ठोस पावले उचलेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागणार असल्याने जरांगे यांनी सरकारला पुरेसा वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण अपशब्द वापरणे संस्कृतीला धरून नाही
मनोज जरांगे यांच्याकडून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर केल्या जाणाऱ्या शाब्दिक हल्ल्यांवर विखे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत सातत्याने वापरली जाणारी भाषा ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धरून नाही.”
“माझ्याबद्दलही काही वक्तव्ये झाली आहेत, मात्र मी समाजाच्या हितापुढे वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न करत नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी जे धाडसी निर्णय घेतले, तसे काम यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केले नव्हते. जे नेते आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी पुढाकार घेत आहेत, त्यांच्याविषयी अशी हीन वक्तव्ये करणे टाळले पाहिजे,” असा सल्ला त्यांनी दिला.
सरकार बघ्याची भूमिका घेणार नाही; बळाचा वापर न करता संवादातून तोडगा
जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, “सरकार कोणतीही बघ्याची भूमिका घेणार नाही आणि आंदोलकांवर बळाचा वापर करून दडपशाही करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. संवादातूनच प्रत्येक प्रश्न सुटत असतो. आम्ही चर्चेची दारे कधीही बंद केलेली नाहीत.” मनोज जरांगे यांच्यासोबत असलेल्या कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी शासन सातत्याने संपर्कात आहे. ज्या काही शंका किंवा प्रश्न असतील, त्यावर आम्ही अभ्यासकांशी बसून कायदेशीर मार्ग काढत आहोत.
‘समाजाची फसवणूक नाही; सरकारने साडेतीन हजार तरुणांचे भविष्य घडवले’
‘सरकारने समाजाचा केवळ राजकीय वापर करून घेतला’, या आरोपांचे खंडन करताना विखे पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतले आहेत. कोर्टाचा अवमान होण्याची शक्यता असतानाही अधिसंख्य पदे निर्माण करून सुमारे साडेतीन हजार मराठा तरुणांना शासकीय सेवेत रुजू करून घेतले. समाजाला फसवून कोणालाही काही साध्य करायचे नाही. शासनाने मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करत सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, शैक्षणिक सवलती आणि आरक्षण अशा अनेक योजना प्रत्यक्षात राबवल्या आहेत. त्यामुळे गैरसमज मनातून काढून टाकून, गणेशोत्सवाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी काही काळ आंदोलन थांबवावे,” असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
हेही वाचा…
13 पैकी 12 मागण्या मान्य, सणाच्या काळात आंदोलन नको: बाळासाहेबांचे आयुष्य हिंदुत्वासाठी, तर उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधकांसोबत- राम कदम
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन आणि शिवसेना कुणाची यावर सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईवर भाजप आमदार राम कदम यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. रस्त्यावर आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र सध्या मुंबईत गणेशोत्सवानिमित्त मोठी गर्दी असते. अशा सणाच्या काळात आंदोलन करणे योग्य नाही, असे आवाहन त्यांनी मराठा आंदोलकांना केले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
[ads2]
Leave a Reply