कर्नाटक-काँग्रेस आमदाराच्या पुतणीला काम न करता ₹70 हजार पगार:6 महिन्यांपासून कामावर गेल्या नाहीत; नोकरीसोबतच शिक्षण घेतल्याचा आरोप

[ads1]

कर्नाटकच्या बागलकोटमध्ये, सरकारी नम्मा क्लिनिकच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंकिता यरगल यांच्यावर नोकरीसोबत खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून पूर्णवेळ शिक्षण घेतल्याचा आरोप आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्यांनी सुमारे 6 महिने क्लिनिकमध्ये ड्युटी केली नाही, तरीही त्यांना दरमहा 70 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळत राहिला. डॉ. अंकिता या बागलकोटचे काँग्रेस आमदार उमेश मेटी यांच्या पुतणी आहेत. त्यांचे वडील राजकुमार यरगल हे बागलकोटचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) आहेत. प्रकरण समोर आल्यानंतर वडिलांनीच डॉ. अंकिता यांना ड्युटीवरून काढण्याचे निर्देश दिले. जर चौकशीत हे सिद्ध झाले की डॉ. अंकिता यांनी सरकारी नोकरी करत असताना नियमांविरुद्ध पोस्ट ग्रॅज्युएशन (PG) चे शिक्षण घेतले आणि त्या काळात सरकारी पगार घेतला, तर तो परत करावा लागेल. मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत क्लिनिकमधून गैरहजर राहिल्याचा आरोप मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या प्रकरणातील मुख्य वाद डॉ. अंकिता यांच्या खाजगी मेडिकल कॉलेजमधील पूर्णवेळ पीजी प्रवेशाबाबत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांनी मार्चमध्ये पीजी सुरू केले, परंतु नम्मा क्लिनिकमधील वैद्यकीय अधिकारी पदाचा राजीनामा दिला नाही. त्या एप्रिल २०२५ पासून बागलकोटमधील वांबे कॉलनी येथील नम्मा क्लिनिकमध्ये करार/आउटसोर्सिंग तत्त्वावर काम करत होत्या. आरोप आहे की, 3 मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत डॉ. अंकिता पीजीच्या अभ्यासासोबत क्लिनिकच्या नोकरीवर होत्या, पण या काळात त्या ड्युटीवर पोहोचल्या नाहीत. म्हणजेच, त्यांनी एकाच वेळी पूर्णवेळ पीजी आणि सरकारी आरोग्य सेवेशी संबंधित क्लिनिकची नोकरी सुरू ठेवली. अधिकाऱ्यांच्या मते, क्लिनिकमध्ये वैद्यकीय अधिकारी न पोहोचल्यामुळे रुग्ण आणि स्थानिक लोकांना त्रास झाला. याच प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अनधिकृत दुहेरी व्यस्तता आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल चौकशी सुरू आहे. कॉलेजने दिली होती पीजीची परवानगी जिल्हा परिषद सीईओ गजानन बाले यांच्या नोटीसनुसार, एसएन मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्यांनी डॉ. अंकिता यांना पीजीच्या अभ्यासाची परवानगी दिली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कॉलेजच्या परवानगीमुळे नम्मा क्लिनिकच्या ड्युटीवरील गैरहजेरीचा प्रश्न संपत नाही. त्यांची अनुपस्थिती आणि दुहेरी व्यस्तता याची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात आहे. 15 सप्टेंबरच्या सुनावणीला पोहोचल्या नाहीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) 15 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली होती, परंतु डॉ. अंकिता उपस्थित राहिल्या नाहीत. आता त्यांना 18 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या खोली क्रमांक 11 मध्ये हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीतही गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सीईओ म्हणाले आहेत. KMC आणि NMC कडे प्रकरण पाठवले जाऊ शकते अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात सरकारी आरोग्य संस्थेचे नियम आणि डॉक्टरांच्या व्यावसायिक आचार नियमांच्या संभाव्य उल्लंघनाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर, गरज पडल्यास हे प्रकरण कर्नाटक मेडिकल कौन्सिल (KMC) आणि नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) कडे पाठवले जाऊ शकते. त्यानंतर विभागीय आणि व्यावसायिक स्तरावर कारवाई होऊ शकते. वडिलांनी सांगितले – माझ्या नियुक्तीपूर्वी मुलीची भरती झाली डीएचओ राजकुमार यरगल यांनी 15 सप्टेंबर रोजी सांगितले की, त्यांच्या मुलीची नियुक्ती ते डीएचओ बनण्यापूर्वी तत्कालीन डीएचओ मंजुनाथ डोड्डेरी यांनी केली होती. त्यांनी दावा केला की DHO पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी डॉ. अंकिताचा पगार जारी केला नाही आणि तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याला तिला कर्तव्यावरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तर, स्थानिक कार्यकर्ते राजू नाईक यांनी आरोप केला की डॉ. अंकिताने मार्चमध्ये पॅथॉलॉजीमध्ये पीजी सुरू केली, परंतु सरकारी दवाखान्याच्या नोकरीचा राजीनामा दिला नाही.

[ads2]