[ads1]
मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भाने निर्माण झालेल्या चर्चेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. मुंबई ही महाराष्ट्राच्या विकासात आणि दे
.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत शशिकांत शिंदे यांनी मराठी भाषा, बहुभाषिक समाजरचना, मुंबईचे महाराष्ट्रातील स्थान, UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्क, मीरा रोडमधील जमीन प्रकरण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासह विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडली.
मुंबई महाराष्ट्राचीच; केंद्रशासित प्रदेशाच्या चर्चेवर शिंदेंचा सवाल
अमित शहा यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा दाखला देत शशिकांत शिंदे यांनी मुंबईच्या महत्त्वावर भाष्य केले. मुंबईत देशातील विविध धर्मांचे आणि भाषांचे नागरिक राहतात. देशातील नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील अनेक राज्यांमध्ये विविध भाषिक समाज वास्तव्यास असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की, एखाद्या राज्यात अनेक भाषा बोलल्या जात असल्या तरी त्या राज्यातील स्थानिक भाषा आणि मातृभाषेला प्राथमिक स्थान मिळणे स्वाभाविक आहे.
मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या चर्चेचा संदर्भ देत त्यांनी ही बाब महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात चिंता निर्माण करणारी असल्याचे सांगितले. मात्र, मुंबई केंद्रशासित प्रदेश होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करतानाच “या विषयाची चर्चा करण्याची गरजच का निर्माण झाली?”, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
‘बहुभाषिक असणं म्हणजे मराठी नसणं नाही’
मुंबईतील हिंदी भाषिक आणि इतर भाषिक समाजाच्या मुद्द्यावरही शशिकांत शिंदे यांनी भाष्य केले. मुंबई ही विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक समूहांचे वास्तव्य असलेली महानगरी आहे. मात्र, याचा अर्थ स्थानिक मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होते, असा होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर भाषा येत असतील तरी त्याची मातृभाषा आणि स्थानिक ओळख बदलत नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे बहुभाषिक समाजव्यवस्था आणि मराठी भाषेचे महत्त्व हे परस्परविरोधी मुद्दे नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
UPI शुल्कावरून केंद्रावर टीका
पत्रकार परिषदेत शशिकांत शिंदे यांनी UPI व्यवहारांवरील नव्या शुल्काच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. डिजिटल आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरिकांना UPIचा वापर करण्यास सांगितल्यानंतर आता मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate अर्थात MDR आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम व्यापाऱ्यांवर होणार असला तरी व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च स्वतःच्या खिशातून भरणार नाहीत, असा दावा शिंदे यांनी केला. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी या निर्णयाची तुलना GSTच्या अंमलबजावणीशी केली. आधीच महागाई आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर आणखी आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDRची चर्चा
UPIच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ₹300 इतकी कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकण्याची व्यवस्था नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या ग्राहकाला व्यवहारासाठी थेट अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नसले, तरी व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारखर्चावर होणाऱ्या परिणामाचा मुद्दा शिंदे यांनी उपस्थित केला.
81 वर्षीय असगर अली वोरा यांच्या जमीन प्रकरणावरून सरकारवर सवाल
मीरा रोड येथील 81 वर्षीय असगर अली वोरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या जमीन वादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. वोरा हे पंतप्रधान मोदी यांचे शालेय मित्र असल्याचे सांगितले जाते. वोरा यांनी आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात त्यांनी पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यानंतर संबंधित प्रशासकीय पातळीवर हालचाली झाल्या आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्याची तसेच बांधकामाची परवानगी परत करण्याची भूमिका घेतल्याचे समोर आले. यावर प्रतिक्रिया देताना शशिकांत शिंदे यांनी “पंतप्रधानांकडे गेल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला न्याय मिळत असेल तर ही आनंदाची बाब आहे; मात्र सर्वसामान्य माणसाने न्याय मिळवण्यासाठी पंतप्रधानांकडेच जावे का?”, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारी यंत्रणांकडे दाद मागूनही प्रश्न सुटत नसेल आणि थेट पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतरच प्रकरणात हालचाल होत असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होतात, असा त्यांचा मुद्दा होता.
अन्याय झालेल्यांनी आता पंतप्रधानांकडे जाऊन भेट घ्यायची का?
या प्रकरणाचा संदर्भ देताना शिंदे यांनी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्तींविरोधातील तक्रारींवर प्रशासनाची भूमिका काय असते, यावरही प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला असल्यास त्याला स्थानिक प्रशासन, पोलीस, महसूल विभाग आणि न्यायालयीन यंत्रणेतून न्याय मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच वेळी त्यांनी आदिवासी जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दाही उपस्थित केला. या प्रकरणात चौकशी अहवालात जमीन बळकावल्याचे नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केल्याचे सांगितले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर शशिकांत शिंदेंची भूमिका
पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरही शशिकांत शिंदे यांनी भाष्य केले. जरांगे पाटील मुंबईकडे येण्याची तयारी करत आहेत, मात्र त्यांना अद्याप पोलिसांकडून परवानगी मिळालेली नाही, असा संदर्भ पत्रकारांनी उपस्थित केला. यावर शिंदे म्हणाले की, सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात आवश्यक तो समन्वय होत नसल्यामुळे सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याची भावना जरांगे यांच्या आंदोलनामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारकडून जरांगे यांच्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, केवळ माध्यमांमधून संवाद साधण्याऐवजी सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करायला हवी होती, असे शिंदे यांनी म्हटले.
‘सरकारने आधीच चर्चा करायला हवी होती’
एखादे मोठे आंदोलन होणार असेल तर प्रशासनाने आधीच संबंधित आंदोलकांशी चर्चा करून मार्ग काढणे आवश्यक असते. मंत्रालयातील अधिकारी किंवा सरकारचे प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष जाऊन चर्चा करणे अपेक्षित होते, असे शिंदे यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, सरकार आणि जरांगे यांच्यातील संवाद तुटल्यामुळे आता माध्यमांच्या माध्यमातून एकमेकांना उत्तरे दिली जात आहेत. हा संवादाचा प्रभावी मार्ग नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
परवानगीचा निर्णय पोलिसांच्या अधिकारात
जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या परवानगीबाबत बोलताना शिंदे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दाही मान्य केला. यापूर्वीच्या आंदोलनात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने पोलिसांनी परवानगी देताना त्या बाबींचा विचार करणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी म्हटले. जरांगे यांनी पुन्हा परवानगी मागितली असल्यास त्यावर पोलीस आणि प्रशासनाने परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा…
विजय वडेट्टीवारांची केंद्र सरकारवर सडकून टीका: उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ अन् यूपीआयवर कर लावून गरिबांची लूट
केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे दोलायमान झाली असून देश कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे, असा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी बँकिंग व्यवस्था, उद्योगपतींची कर्जमाफी आणि यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर लादल्या जाणाऱ्या शुल्कावरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. “मोठ्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ करणारे सरकार आता डिजिटल व्यवहारांच्या नावाखाली सामान्य जनता आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या खिशात हात घालत आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
[ads2]
Leave a Reply