[ads1]
10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या उच्च-अधिकार चौकशी समितीला (HPEC) बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, समितीने अद्याप चौकशी सुरूच केली आहे. आत्ताच आक्षेप घेणे घाईचे ठरेल.
न्यायालयाने म्हटले की, HPEC वर लावलेले आरोप केवळ अंदाज आहेत. ही समिती न्यायालयाला निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. तिचे काम कोणत्याही एका बाजूचे समर्थन करणे नाही.
18 ऑगस्ट रोजी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट रोजी पाच सदस्यीय HPEC ची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही समिती जंतर-मंतर आणि इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करेल.
यात निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या अतिरिक्त बळाचा वापर आणि सुरक्षा दलांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांचा समावेश आहे. ही समिती थेट सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करेल आणि त्याच्या देखरेखीखाली काम करेल.
न्यायालयाने समितीला सर्वात आधी पॅलेट गनच्या वापराची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. महिला आंदोलकांविरुद्धच्या हिंसाचार आणि छळाचीही चौकशी होईल.
दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या मोठ्या हिंसाचाराची आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचीही चौकशी केली जाईल. आंदोलनाशी संबंधित मोठ्या घटनात्मक प्रश्नांवर न्यायालय नंतर निर्णय घेईल.
साक्षीदारांची ओळख गुप्त राहील
न्यायालयाने संवेदनशील साक्षीदारांची ओळख गुप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांचे जबाब आणि पुरावे देखील गोपनीय ठेवले जातील.
साक्षीदारांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याची शक्यता आहे. याद्वारे ते गोपनीय पद्धतीने कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करू शकतील.
न्यायालयाने म्हटले की नोडल कौन्सिल केवळ न्यायालयाला मदत करेल. ते HPEC, न्यायालय आणि प्रकरणाशी संबंधित पक्षांमध्ये संपर्क साधण्याचे काम करणार नाही.
दोन वकील ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील डॉ. मोनिका गुसैन आणि अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड सी. सोलोमन यांना ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले आहे. ते दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतील.
HPEC ला एक सदस्य सचिव नियुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. समितीला आपला पहिला अहवाल लवकरच न्यायालयात सादर करावा लागेल.
14 वर्षांच्या आंदोलकाला सुरक्षा देण्याचे आदेश
सुनावणीदरम्यान 14 वर्षांच्या एका आंदोलकाला आणि तिच्या कुटुंबाला मिळत असलेल्या धमक्यांचा मुद्दाही उपस्थित झाला. त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना मुलीच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या धोक्याचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले. त्यांना आवश्यक सुरक्षा देण्याचे निर्देशही दिले. धमक्या आणि छळाच्या तक्रारींची त्वरित चौकशी करण्यास पोलिसांना सांगण्यात आले आहे.
दिल्ली पोलिसांना पुढील सुनावणीपूर्वी स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी होईल.
[ads2]
Leave a Reply