पुणे लोकअदालतीत 37,687 प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा:राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजन; पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचला

[ads1]

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या अदालतीत ३७ हजार ६८७ प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यात आला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू एस. शेंडे यांनी यासाठी मार्गदर्शन केले. या लोकअदालतीत दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादर, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, कौटुंबिक वाद, बँक वसुली, भूमिसंपादन आणि वीजबिल यांसारखी अनेक प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यात न्यायालयात प्रलंबित आणि प्रिलिटिगेशन स्वरूपातील प्रकरणांचा समावेश होता. लोकअदालतीसाठी एकूण २ लाख ५९ हजार ३५ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यापैकी ३७ हजार ६८७ प्रकरणांचा परस्पर सामंजस्याने निपटारा झाला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ८४ हजार ९२० प्रकरणांपैकी ७ हजार ७४४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर, प्रिलिटिगेशन स्वरूपातील १ लाख ७४ हजार ११५ प्रकरणांपैकी २९ हजार ९४३ प्रकरणे सामोपचाराने सोडवण्यात आली. लोकअदालतीमुळे संवाद आणि तडजोडीच्या मार्गाने वाद मिटले. यामुळे पक्षकारांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचला. कौटुंबिक, मालमत्ता आणि इतर वादांमध्ये सलोखा राखण्यासही मदत झाली. या लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी न्यायिक अधिकारी, वकील, बँका, विमा कंपन्या, विविध सरकारी विभाग आणि पक्षकारांनी सक्रिय सहभाग घेतला. ऑटोरिक्षा परवान्यांसाठी मुदतवाढ परवाना बंदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, पुणे यांनी ऑटोरिक्षा व टॅक्सींच्या इरादापत्र तसेच बदली वाहनांच्या नोंदणीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. १ जानेवारी २०२६ किंवा त्यानंतर १८० दिवसांची मुदत संपलेल्या इरादापत्रांना, दि. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज केल्यास, एकवेळची १८० दिवसांची मुदतवाढ मिळणार आहे. दि. ९ मार्च २०२६ पर्यंत नोंदणीसाठी सादर केलेल्या, मात्र नोंदणी क्रमांक न मिळालेल्या प्रकरणांनाही ही मुदतवाढ लागू राहणार आहे. तसेच, बदली वाहनांच्या नोंदणीसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२६ नंतर रिप्लेसमेंट घेणाऱ्या परवानाधारकांना रिप्लेसमेंटच्या दिनांकापासून कमाल एक वर्षाची मुदत मिळणार आहे. निर्धारित मुदतीत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित परवाने रद्द करण्यात येतील, असे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने सांगितले आहे.

[ads2]