No need to contribute 12% of basic amount in PF; Pay only 1,800!, Employee-Company can continue to contribute 12% voluntarily


  • Marathi News
  • National
  • No Need To Contribute 12% Of Basic Amount In PF; Pay Only 1,800!, Employee Company Can Continue To Contribute 12% Voluntarily

नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (ईपीएफ)जमा करणे बंधनकारक होते. कंपनीलाही तितकेच योगदान देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्र सरकारने २९ जून रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना-२०२६ अधिसूचित केली. तिने १९५२ मधील जुन्या ईपीएफ योजनेची जागा घेतली.

नव्या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे अनिवार्य योगदान १५ हजार रुपयांच्या वैधानिक वेतन मर्यादेशी स्पष्टपणे जोडले आहे. आता कंपन्यांसाठी केवळ १५ हजाराच्या १२ टक्के अर्थात १,८०० रुपये ईपीएफमध्ये जमा करणे बंधनकारक राहील. यापेक्षा अधिक रक्कम कर्मचाऱ्याने स्वेच्छेने तशा अंशदानाचा पर्याय निवडल्यावरच भरली जाईल. निवृत्तीसाठी अधिक बचतीसाठी कर्मचारी १,८००पेक्षा जास्त रक्कम जमा करू शकतो. या अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदानाइतकी रक्कम कंपनीने जमा करणे बंधनकारक नाही. रोजगार करार किंवा कंपनी धोरणात तशी तरतूद असल्यास कंपनी अतिरिक्त योगदान देईल. म्हणजेच कर्मचारी कितीही रक्कम भरत असला तरी कंपनीला आपल्या वाट्याचे केवळ १,८०० जमा करणे बंधनकारक असेल.

भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढणे, पेन्शन, विमा दाव्यांचा निपटारा २० दिवसांच्या आत करणे अनिवार्य आहे. ठोस कारण नसताना विलंब झाल्यास संबंधित आयुक्ताविरुद्ध कारवाई होईल. १२ टक्के वार्षिक दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. अधिकाऱ्याच्या वेतनातून वसूल होईल.

भास्कर एक्सप्लेनर अभय शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए)

प्रत्यक्षात हाती येणारे वेतन वाढेल हा लाभ; पण ‘बचत’ घटणार हे नुकसान

1\. कर्मचाऱ्यांवर याचा थेट काय परिणाम होईल? जास्त रक्कम आता पगारात मिळेल का?

आतापर्यंत बहुतांश कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये जमा करत होत्या. उदाहरणार्थ- एखाद्याचे मूलभूत वेतन ३० हजार रुपये असेल तर ३,६०० रुपये ईपीएफमध्ये होत होते. नव्या नियमानुसार आता केवळ १,८०० रुपये कापता येतील. उर्वरित १,८०० रुपये ईपीएफमध्ये जमा करायचे की प्रत्यक्ष हाती पगारात द्यायचे, हे कर्मचारी व कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. मात्र, या बदलासाठी कंपनीचे धोरण व परस्पर संमती आवश्यक असेल.

2\. कंपन्या आता १२ टक्के योगदान देणे बंद करतील? ती रक्कम पगारात जोडली जाईल का?

कंपनीवरही केवळ १,८०० रुपये जमा करण्याची कायदेशीर सक्ती आहे. त्यापेक्षा जास्त योगदान द्यायचे की नाही, हे कंपनी आणि कर्मचाऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.कायदा कंपनीला बाध्य करत नाही. मात्र याचा अर्थ सर्व कंपन्या लगेच अतिरिक्त योगदान बंद करतील, असा नाही. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी जुनी व्यवस्था कायम ठेवू शकतात. प्रत्येक कंपनी स्वतःच्या धोरणानुसार निर्णय घेईल.

3\. या बदलामुळे सरकारला काय फायदा होईल?

सरकारचा उद्देश महसूल वाढवणे नाही. १९५२ पासून लागू जुना आणि गुंतागुंतीचा ईपीएफ कायदा नव्या कामगार कायद्यांनुसार स्पष्ट आणि सुसंगत करणे हा यामागील उद्देश आहे. यातून नियम अधिक स्पष्ट होतील. कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होईल. ईपीएफशी संबंधी वाद कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

4\. याचा कंपन्यांना फायदा होईल की तोटा?

बहुतांश कंपन्यांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरू शकतो. कंपन्या अधिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही पूर्ण १२ टक्के ईपीएफ भरत होत्या. त्या आता इच्छेनुसार १,८०० रुपयांपर्यंत योगदान मर्यादित ठेवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील कायदेशीर भार कमी होईल. वेतनरचना ठरवण्यात स्वातंत्र्य मिळेल. या बदलामुळे कंपन्यांचे स्पष्ट नुकसान दिसत नाही.

5\. ईपीएफमध्ये फक्त १,८०० चे योगदान दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर काय परिणाम होईल?

एखाद्या कर्मचाऱ्याने दरमहा फक्त १,८०० रुपये ईपीएफमध्ये जमा केले, तर निवृत्तीपर्यंत जमा होणारी रक्कम पूर्वीपेक्षा कमी असेल. ईपीएफवर सध्या ८.२५ टक्के व्याज मिळते. म्हणूनच जास्त बचत तितका अधिक फायदा होतो. इच्छुक कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच जास्त रक्कम जमा करू शकतात. माहितीअभावी किंवा हाती जास्त पगार मिळण्याच्या मोहापोटी कमी अंशदानाचा पर्याय निवडणाऱ्यांना निवृत्ती वेळी कमी निधी मिळेल.

6\. वेतनरचनेत कोणते बदल दिसू शकतात?

विशेषतः ‘सीटीसी’च्या आधारे वेतन निश्चित करणाऱ्या कंपन्यांत बदल दिसू शकतो. कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीने जास्त ईपीएफ कपात करण्याऐवजी ती रक्कम प्रत्यक्ष हातात मिळणाऱ्या पगारात किंवा इतर भत्त्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे दरमहा मिळणारा पगार काहीसा वाढू शकतो. मात्र निवृत्तीसाठीची बचत कमी होऊ शकते. हा बदल सर्व कंपन्यांत एकाच वेळी नव्हे तर टप्प्याटप्प्याने व कंपनी धोरणानुसार होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *