Repeal the proposed VBGRAM bill instead of MNREGA | मनरेगाऐवजी प्रस्तावित व्हीबीजीरामजी विधेयक रद्द करा: शेतमजूर युनियनची निदर्शने; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन – Amravati News

.

आंदोलनकर्त्यांनुसार, मनरेगाचा कायदा हा कामाची किमान हमी देणारा कायदा आहे. परंतु शासनाने तो आता बासनात गुंडाळण्याचा प्रयत्न चालवला असून त्याऐवजी व्हीबीजीरामजी विधेयक आणले आहे. हे विधेयक येत्या काळात मंजूर केले जाऊन त्याचा पुढे कायदा केला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला आतापासूनच विरोध करणे आवश्यक आहे, असे युनियनचे म्हणणे आहे. शेतमजूर युनियनने त्यासाठीची आघाडी उघडली असून आज देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदनही पाठविण्यात आले. नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून येऊ घातलेल्या कायद्यात केवळ महात्मा गांधी यांचे नाव कमी करणे एवढाच प्रशासकीय बदल केला जाणार नसून गोरगरीब मजुरांच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

मनरेगा हा आपल्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो ‘काम करण्याचा अधिकार’ याचे समर्थन करतो. नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण भारतात लागू असलेले किमान वेतन हे संस्थात्मक (बाह्यस्रोत) होणार असून त्यातील तरतुदींमुळे मजुरांची पिळवणूक होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विधेयक रद्द करून जुनाच मनरेगा कायदा सुरू ठेवण्यात यावा, यावर अधिक भर देण्यात आला.

या प्रमुख मागणीसह मनरेगाचा कायदा कायम ठेवा, त्या कायद्यातील राष्ट्रपित्यांचे नाव गहाळ करू नका, मनरेगा कायद्यातील भ्रष्टाचार निखंदून काढत त्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, मनरेगाच्या माध्यमातून वर्षभरात किमान २०० दिवस काम पुरवा, मनरेगाचा प्रतिदिन दर किमान ७०० रुपये करा, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा वाढतील अशी कामे निवडा आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

या आंदोलनात तुकाराम भस्मे यांच्याशिवाय युनियनचे राज्य चिटणीस संजय मंडवधरे, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत वडस्कार, कार्याध्यक्ष सुनील घटाळे, भाकपचे जिल्हा सचिव सुनील मेटकर, इतर पदाधिकारी प्रा. डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, प्रा. विजय रोडगे, प्रा. प्रसेनजीत तेलंग, आयटकचे पुढारी जे. एम. कोठारी, उमेश बनसोड, ज्ञानेश्वर मेश्राम, प्रज्ञा बनसोड, विजय मंडवधरे, शाहीर धम्मा खडसे आदी सहभागी झाले होते.