Threat to Kokate’s MLA status averted for now, Supreme Court stays sentence | सदनिका गैरव्यवहार: काेकाटेंच्या आमदारकीवरचा धाेका तूर्तास तरी टळला, सुप्रीम काेर्टाची शिक्षेला स्थगिती – Nashik News

.

३१ वर्षांपूर्वीच्या या सदनिका वाटप प्रकरणात अनियमिततेचा ठपका ठेवत नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीची आमदारकी किंवा खासदारकी तत्काळ रद्द केली जाते. या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व धोक्यात आले होते.

शिक्षा म्हणजे बदला नव्हे, सुधारण्याची संधी

काही खासगी याचिकाकर्त्यांनी शिक्षेस स्थगितीला विरोध दर्शवला. यावर कोर्टाने शिक्षेच्या संकल्पनेवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. शिक्षेबाबत कायद्यातील संकल्पना ती पाहावी लागेल. शिक्षा म्हणजे बदला नाही तर ती सुधारण्यासाठी दिलेली संधी असते. त्यामुळे सुनावणी सुरू राहील तोवर शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम

मंत्रिपद स्वीकारता येणार नाही

१.आमदारकी शाबूत : न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला ‘तूर्तास’ स्थगिती दिली आहे. याचा अर्थ पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांची आमदारकी कायम राहील आणि ते अपात्र ठरवले जाणार नाहीत. २.संवैधानिक पदांवर बंदी : आमदारकी टिकली असली तरी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मंत्रिपद, राज्यमंत्रिपद किंवा कोणत्याही शासकीय महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही. ३. आमदार म्हणून अधिकार काय? : वकिलांच्या दाव्यानुसार, त्यांची आमदारकी संरक्षित असल्याने त्यांना विधिमंडळात मतदान करण्याचा, विकास निधी वापरण्याचा आणि आमदाराचे सर्व कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार असेल. ४. राज्य सरकारला नोटीस : न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या नियमित सुनावणीत पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय होईल. नितीन सातपुते. ज्येष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय