अरुणाचलची हाक: नाह समुदायाचा दावा आणि सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
भारताच्या सीमावर्ती भागात, विशेषतः अरुणाचल प्रदेशात चीनच्या वाढत्या हालचालींनी चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मान स्वीकारण्यात आणि विविध उपक्रमांमध्ये व्यस्त असताना, दुसरीकडे देशाच्या पुश्तैनी जमिनीवर चीनने ताबा मिळवल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. ना कोणी घुसले आहे, ना कोणी आले आहे या अधिकृत विधानांच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीवरील वास्तव वेगळे असल्याचे दिसून येते.
अरुणाचल प्रदेशातील नाह समुदायाचा खुलासा: अरुणाचल प्रदेशातील अपर सुबनसिरी जिल्ह्यातील सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या नाह समुदायाने चीनच्या विस्तारवादी धोरणांचा पर्दाफाश केला आहे. नाह वेल्फेअर सोसायटीचे (NWS) अध्यक्ष केरू चाडर यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डेप्युटी कमिशनर) दिलेल्या निवेदनात असा दावा केला आहे की, गेल्या सहा वर्षांपासून चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी सातत्याने भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत आहे.
या समुदायाचा असा आरोप आहे की, ज्या जमिनीवर ते वर्षानुवर्षे शिकार करायचे, शेती करायचे आणि आपली जनावरे चरायचे, त्या जमिनीचा मोठा भाग आता चिनी सैन्याच्या ताब्यात आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या भागात स्थानिक लोक मुक्तपणे वावरत असत, परंतु आता तिथे चिनी सैन्याने आपले लष्करी तळ आणि रस्ते बांधले आहेत. ही परिस्थिती असूनही स्थानिक जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
पंतप्रधानांचे क्लीन चिट आणि त्याचे परिणाम: जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. त्या घटनेनंतर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधान केले होते की, ना तिथे कोणी घुसले आहे, ना आपल्या कोणत्याही चौकीवर कोणाचा ताबा आहे. स्रोतानुसार, पंतप्रधानांनी शत्रू देशाला दिलेली ही एक प्रकारे क्लीन चिट होती.
मात्र, या विधानाच्या विरोधाभासात चिनी सैन्याने अनेक ठिकाणी घुसखोरी केली असून लष्करी स्तरावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही परिस्थिती पूर्ववत झालेली नाही. १५ जून २०२० पूर्वी ज्या भागात भारतीय सैन्य गस्त घालत होते, त्या अनेक भागांत आता गस्त घालता येत नाही, याचाच अर्थ त्या जमिनीवर चीनचा ताबा झाला आहे, असा युक्तिवाद स्रोतात करण्यात आला आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत असेही नमूद केले आहे की, गलवानच्या वेळी जेव्हा चिनी सैन्य पुढे सरकत होते, तेव्हा तातडीने निर्णय घेण्याऐवजी जे योग्य वाटेल ते करा असे मोघम आदेश देण्यात आले होते, ज्यामुळे युद्ध पातळीवर निर्णय घेण्यास विलंब झाला.
चीनचा उल्लेख टाळण्याची रणनीती आणि सेन्सॉरशिप: स्रोतांमध्ये असा दावा केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० पासून एकदाही आपल्या भाषणात थेट चीन शब्दाचा उच्चार करून त्यांना इशारा दिलेला नाही. सरकारची ही भीती इतकी वाढली आहे की ती कलाकृतींवरही परिणाम करत आहे. बॅटल ऑफ गलवान या नावाचा चित्रपट, जो भारतीय सैन्याच्या शौर्यावर आधारित होता, त्याचे नाव बदलून मातृभूमी: द वॉर रेस्ट इन पीस असे करण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाने या चित्रपटात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली की चित्रपट निर्मात्यांना ४०% चित्रपट पुन्हा चित्रित करावा लागला, जेणेकरून त्यात चीनचा किंवा गलवानचा थेट संदर्भ राहणार नाही.
याशिवाय, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील अनेक गावे आणि ठिकाणांची नावे बदलून स्वतःच्या नकाशात त्यांना चिनी नावे दिली आहेत. अरुणाचलच्या एका युवतीला चीनमध्ये विमानतळावर तासनतास ताब्यात ठेवून तिला भारतीय पासपोर्टची गरज नाही, कारण अरुणाचल आमचा भाग आहे असे सांगून मानसिक त्रास दिल्याची घटनाही स्रोतात नमूद आहे.
व्यापारी संबंध आणि विरोधाभास: एकीकडे सीमावाद आणि सैनिकांच्या शहादतीचा विषय असताना, दुसरीकडे चीनसोबतचा भारताचा व्यापार विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. दिवाळीत चिनी दिवे किंवा होळीत चिनी रंग न वापरण्याचे आवाहन व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून केले जात असले तरी, अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताचा चीनसोबतचा व्यापार तोटा १०० अब्ज डॉलरच्या वर गेला आहे. भारत चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहे, ज्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत आहे.
इतकेच नव्हे तर, केंद्र सरकारने नुकताच एक प्रस्ताव मंजूर करून अशा कंपन्यांना भारतात परकीय थेट गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे, ज्यामध्ये चिनी कंपन्यांची भागीदारी आहे. स्रोतातील भाष्यानुसार, पंतप्रधान एकीकडे चीनसाठी लाल कालीन अंथरत आहेत आणि दुसरीकडे अरुणाचलमधील जमिनीच्या कब्जाबद्दल मौन बाळगत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि प्राथमिकता: जेव्हा देशाच्या सीमेवर गंभीर संकट आहे, तेव्हा पंतप्रधान सेशेल्स सारख्या अत्यंत कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या दौऱ्यावर जाऊन तिथे पदके स्वीकारण्यात आणि कछव्यांना गवत घालण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप स्रोतात केला आहे. सेशेल्स हे देश टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जातात, जिथे कर चोरी करणाऱ्यांच्या कंपन्या असतात. या दौऱ्यांच्या वेळेवर आणि उद्देशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निष्कर्ष: स्रोतांनुसार, भारताची सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आहे. अरुणाचल प्रदेशातील नाह समुदायाने दिलेला इशारा हा केवळ एका जिल्ह्याचा प्रश्न नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे. जमिनीवरील सत्य स्वीकारून चीनला ठोस उत्तर देण्याऐवजी सरकार व्यापारी हितसंबंध आणि प्रतिमा रक्षणात मग्न असल्याचे चित्र स्रोतातून रंगवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सीमांच्या रक्षणासाठी पारदर्शकता आणि कठोर भूमिकेची गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
Post Views: 111
