विशेषाधिकार नोटीसचे राजकारण आणि राहुल गांधी विरुद्ध अमित शाह संघर्ष
संसदेतील नव्या संघर्षाची ठिणगी भारतीय राजकारणात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष एका टोकाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ज्या प्रकारे घडामोडी घडल्या, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून मोदी सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेला आव्हान दिले आहे. एका बाजूला राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात गंभीर पुराव्यांचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांनाच विशेषाधिकार हनन ची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, गृहमंत्री अमित शाह यांची उलटी गिनती सुरू झाली आहे की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राहुल गांधींचा दावा आणि अमित शाहांची कोंडी या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेले एक विधान आहे. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमकपणे असा दावा केला की, निहत्त्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय दिले जाऊ शकत नाहीत. त्यांनी नियमांचा हवाला देत स्पष्ट केले की, बळाचा वापर केवळ गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या अधिकारातच असू शकतो. राहुल गांधींच्या या विधानामुळे भाजपमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भाजपने सुरुवातीला असा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला की, गोळीबाराचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, नंतर भाजपच्याच काही मंत्र्यांनी गोळीबार झालाच नसल्याचा पवित्रा घेतला. हा विरोधाभास उघड करताना राहुल गांधींनी सरकारी अहवाल आणि आरटीआयचा आधार घेत सांगितले की, पॅलेट गनच्या वापरामुळे १० विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.
विशेषाधिकार नोटीस: बचाव की प्रतिशोध? जेव्हा राहुल गांधी अमित शाह यांच्याकडून उत्तराची मागणी करत होते, तेव्हा अचानक त्यांच्यावरच विशेषाधिकार भंगाची नोटीस बजावण्यात आली. सूत्रांच्या हवाल्याने असा दावा केला जात आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. पण येथे एक पेच निर्माण झाला आहे. जर राहुल गांधी यांनी या नोटीसला उत्तर दिले आणि संसदेत आपले पुरावे सादर केले, तर अमित शाह यांना हे सिद्ध करावे लागेल की राहुल गांधी खोटे बोलत आहेत. जर अमित शाह यांच्याकडे राहुल गांधींना खोटे ठरवण्यासारखे पुरावे असते, तर त्यांनी स्वतः पावसाळी अधिवेशनात येऊन उत्तर दिले असते, असा युक्तिवाद या स्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे.
अमित शाहांचे संसदेतून गायब होणे? स्रोतानुसार, अमित शाह यांनी सुरुवातीला सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून भाषणासाठी आणि चर्चेसाठी वेळ मागितली होती. मात्र, ऐनवेळी त्यांचे भाषण रद्द झाले आणि ते सदनमध्ये आले नाहीत. राहुल गांधी यांनी यावर बोचरी टीका करताना म्हटले की, अमित शाह यांच्यात संसदेत उभे राहून आमचा सामना करण्याची हिंमत नाही. ज्या अमित शाहांना चाणक्य किंवा सरदार पटेल म्हटले जात होते, ते आता कुठे गायब झाले आहेत? असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधींनी गुजरात लॉबीची कमकुवत नस पकडली असल्याचा दावाही या विश्लेषणात करण्यात आला आहे.
यंत्रणेचा वापर आणि सावरकर मानहानी खटला राहुल गांधींना घेरण्यासाठी केवळ संसदेतच नव्हे, तर बाहेरील कायदेशीर मार्गांचाही वापर केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सावरकर मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर लगेचच संसदेतून ही विशेषाधिकार नोटीस बजावण्यात आली, याकडे स्रोतांनी लक्ष वेधले आहे. यावरून असे सूचित होते की, राहुल गांधींना संसदेतून बाहेर काढण्यासाठी भाजपने एक तगडा प्लॅन तयार केला आहे, कारण राहुल गांधींच्या उपस्थितीत अमित शाह यांची प्रकृती आणि राजकीय स्थिती बिघडत असल्याचे चित्र आहे.
निष्कर्ष: राजकीय भवितव्य काय? सध्या भाजप आपल्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहे, असे या स्रोतांचे मत आहे. राहुल गांधींनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जोपर्यंत सरकार उत्तर देत नाही, तोपर्यंत ते सरकारला सोडणार नाहीत. जर या नोटीसच्या प्रक्रियेत राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा उलट परिणाम अमित शाह यांच्यावरही होऊ शकतो, असे संकेत दिले गेले आहेत. एकंदरीत, ही केवळ एक नोटीस नसून, देशाच्या दोन बलाढ्य नेत्यांमधील अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. राहुल गांधी विशेषाधिकार हनन नोटीसला काय उत्तर देतात आणि त्यातून अमित शाह यांची कशी अडचण होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. राहुल गांधींच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि भाजपच्या बचावात्मक पवित्र्यामुळे आगामी काळात देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
.
