मुंबई उच्च न्यायालयाने मेळघाटमध्ये माता आणि बालमृत्यू तसेच अंधश्रद्धेच्या घटना रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला आठवडाभरात एक बालरोगतज्ज्ञ आणि एक प्रसुतीतज्ज्ञ मेळघाटमध्ये नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
.
पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, ‘खोज’चे ॲड. बंड्या साने आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी हे आदेश देण्यात आले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेची पुढील सुनावणी १६ जानेवारी रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य सरकारी वकील भूषण सामंत यांनी राज्य शासनाच्या चार सचिवांनी मेळघाटला भेट देऊन तयार केलेला अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला.
या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांनाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या अहवालावर काही मुद्दे मांडायचे असल्यास ते पुढील सुनावणीदरम्यान सादर करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ॲड. बंड्या साने यांनी अनेक दिवसांपासून मेळघाटातील समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
मेळघाटातील परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने ॲड. साने, पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि ‘महान’चे डॉ. आशीष सातव यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्रितपणे सुनावणीसाठी घेतल्या आहेत. आजच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. बंड्या साने, ज्येष्ठ विधीज्ञ जुगलकिशोर गिल्डा आणि भूषण माळगावकर यांनी युक्तिवाद केला. सरकारतर्फे आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव ऑनलाइन उपस्थित होते.
या याचिकांच्या अनुषंगानेच, गेल्या पंधरवड्यात राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव, एकात्मिक बालविकास विभागाचे आयुक्त आणि आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी मेळघाटचा प्रत्यक्ष दौरा केला होता. त्यांनी गावोगावच्या आदिवासींची भेट घेऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार केला, जो आज न्यायालयात सादर करण्यात आला.
