अमरावती जिल्हा परिषदेचा सध्याचा बांधकाम विभाग जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुक्यांचा व्याप सांभाळण्यास अपुरा पडत आहे. विशेषतः, दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करताना अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. त्यामु
.
हा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासन दरबारी प्रलंबित होता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर या प्रस्तावाला नव्याने गती मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेने ६ डिसेंबर २०२२ पासून शासनाशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. शासनाने वेळोवेळी सुचवलेल्या सुधारणा करून, १२ जून २०२३ आणि २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात आले.
याच काळात २४ मे २०२३, २४ सप्टेंबर २०२३ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाचा सक्रिय पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिल्याने, आता अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रस्तावाची माहिती राज्याचे अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, जिल्हाधिकारी अमरावती तसेच पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही पाठवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात तब्बल ७४२९ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत, ज्यासाठी सात उपविभाग तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, एवढा मोठा व्याप केवळ एका कार्यकारी अभियंत्यांना नियंत्रित करावा लागतो. रस्ते, इमारती आणि जुन्या इमारतींची डागडुजी यांसारखी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामेही त्यांना सांभाळावी लागतात. सध्या केवळ एकच डिव्हीजन असल्याने कामकाज विस्कळीत झाल्याची स्थिती आहे. तांत्रिक तपासण्या, नवीन कामांचे नियोजन आणि रस्ते-इमारतींची देखभाल असे सर्व ओझे एकाच डिव्हीजनवर आहे, ज्यामुळे विकासाच्या गतीवर मर्यादा येत आहेत.
नव्या डिव्हीजनमध्ये धारणी, चिखलदरा, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर आणि चांदुर बाजार या सहा तालुक्यांचा समावेश असेल. या तालुक्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण विकास, रस्ते-सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांची कामे होत असल्याने, स्वतंत्र डिव्हीजनमुळे अंमलबजावणीची गती वाढेल आणि तांत्रिक कामकाज अधिक सक्षम होईल. यामुळे कामाची गुणवत्ताही सुधारेल, ज्याचा थेट फायदा नागरिकांना मिळेल.
