पंतप्रधान मोदींचा सेशेल्स दौरा: रणनीतिक सुरक्षा आणि अदानी सावली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सेशेल्स दौरा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या दौऱ्यात त्यांना गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन या विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा पुरस्कार आजवर कोणालाही मिळाला नव्हता आणि तो केवळ मोदींसाठीच सुरू करण्यात आला असल्याचे दिसते. सेशेल्सच्या संसदेने काही दिवसांपूर्वीच या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली होती. मात्र, या पुरस्कारांच्या पलीकडे जाऊन या दौऱ्याचे खरे रणनीतिक महत्त्व आणि त्यामागील आव्हाने समजून घेणे गरजेचे आहे.
हिंदी महासागरातील रणनीतिक संघर्ष
पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामागे हिंदी महासागरात भारताची कमी होत असलेली ताकद हे एक मुख्य कारण असल्याचे सूत्रांनुसार समजते. एकेकाळी मालदीवमध्ये भारतीय सैन्य तैनात असे, ज्याद्वारे हिंदी महासागरात भारताचे वर्चस्व टिकून राहायचे. मात्र, अलीकडच्या काळात भारताचे बाहेरच्या देशांतील लष्करी तळ कमी झाले असून, सध्या भारताचा असा कोणताही हक्काचा ऑल वेदर फ्रेंड उरलेला नाही जो प्रत्येक परिस्थितीत भारताच्या बाजूने उभा राहील.
शेजारील राष्ट्रांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. उदाहरणार्थ, बांगलादेशने मोंगला पोर्टमधील दोन विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा प्रकल्प भारताऐवजी चीनला दिला आहे. हे बंदर भारतीय सीमेपासून अवघ्या ८० किमी अंतरावर असल्याने ते भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि हेरगिरीच्या धोक्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सव्वा लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेला छोटासा देश सेशेल्स भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
अझम्प्शन आयलंड आणि लष्करी सुविधांचा इतिहास
मोदींनी २०१५ मध्ये पहिल्यांदा सेशेल्सला भेट दिली होती. त्यावेळी अझम्प्शन आयलंडवर लष्करी सुविधा उभारण्याबाबत दोन्ही देशांत करार झाला होता. मात्र, सेशेल्समधील स्थानिक विरोध आणि विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे हा प्रकल्प वादात सापडला. सेशेल्सच्या जनतेला वाटले की, भारताचे सैन्य तिथे राहिल्यास त्यांच्या देशाच्या संप्रभुतेवर गदा येईल. अखेर २०१८ मध्ये हा करार बदलण्यात आला आणि तिथल्या कोस्ट गार्डचे नियंत्रण केवळ सेशेल्स सरकारकडेच राहील, असे ठरले. मात्र, तत्कालीन राष्ट्रपती डेनी फारे हे हा करार संसदेत मंजूर करून घेऊ शकले नाहीत आणि हा प्रकल्प बारगळला.
नवे करार आणि भारताची मदत
यंदाच्या दौऱ्यात भारताने सेशेल्ससोबत सुमारे १९ करार केले आहेत. यामध्ये भारताने सेशेल्सला १२५ दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाईन (कर्ज सुविधा) आणि ५० दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान दिले आहे. याव्यतिरिक्त, भारताकडून फास्ट पेट्रोल वेसल, १० युटिलिटी कार, लेझर बोट, रुग्णवाहिका, ५०० टन तांदूळ आणि ८५,००० टन सिमेंट यांसारखी मदत दिली जाणार आहे. डिजिटल पेमेंट, आरोग्य आणि अंतराळ क्षमता या क्षेत्रांतही सहकार्य करण्याचे ठरले आहे. या मदतीचा मुख्य उद्देश सेशेल्सला चीनच्या प्रभावापासून दूर ठेवणे हा आहे, जेणेकरून मालदीव किंवा बांगलादेश प्रमाणे सेशेल्स चीनच्या आहारी जाऊ नये.
अदानी समूहाची सावली
पंतप्रधानांच्या या विदेशी दौऱ्यांनंतर अदानी समूहाला तिथे मोठे प्रकल्प मिळतात, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. सेशेल्समध्येही आगामी काळात अदानींना हजारो कोटींचे प्रकल्प मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अदानी समूह अमेरिकेतील एका भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे अडचणीत आहे. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, त्यांनी भारतात काम मिळवण्यासाठी सरकारला लाच दिली आणि त्याच कामाच्या आधारावर अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभे केले.
या प्रकरणातून सुटण्यासाठी अदानींनी अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अमेरिकन कोर्टातील न्यायाधीशांनी अदानींच्या बाजूने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. केनिया, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेतही अदानींच्या प्रकल्पांवरून वाद झाले होते. त्यामुळे सेशेल्समध्ये त्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य संधींकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत राजकारण
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर देशांतर्गत घडणाऱ्या धार्मिक राजकारणाचाही मोठा परिणाम होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारतात सुरू असलेल्या विशिष्ट समुदायाविरोधी कारवायांमुळे मुस्लिम बहुल देशांमध्ये भारताची प्रतिमा मलीन होत आहे. मालदीवमध्ये गो बॅक इंडियाच्या घोषणा देणे किंवा बांगलादेशातील भारतविरोधी भावना निर्माण होण्यामागे ही धार्मिक द्वेषाची प्रतिमा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे त्या देशांतील नेत्यांना भारताशी मैत्री ठेवणे राजकीयदृष्ट्या कठीण जाते, कारण तिथली जनता त्यांना जाब विचारते.
निष्कर्ष
चीनने भारताच्या शेजारील देशांमध्येच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेशसारख्या भारतीय सीमेतही घुसखोरी करून रस्ते आणि लष्करी तळ बांधल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री चीनच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांच्याशी लढणे कठीण असल्याचे संकेत देतात, ही चिंतेची बाब आहे. अशा परिस्थितीत सेशेल्ससारख्या छोट्या देशाशी मैत्री करणे चांगली गोष्ट असली तरी, तो देश मालदीव किंवा बांगलादेशची रणनीतिक जागा घेऊ शकत नाही.
केवळ नवीन पुरस्कार मिळवणे आणि प्रसिद्धी करणे यापेक्षा परराष्ट्र धोरणात आपण चीनच्या तुलनेत मागे पडत आहोत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. सेशेल्सचा हा दौरा भारताला हिंदी महासागरात किती भक्कम करतो, की हा केवळ अदानींसाठी व्यवसायाचा नवा मार्ग ठरतो, हे येणारा काळच ठरवेल.
