अमरावती जिल्ह्यात दोन वर्षांच्या खंडानंतर वाळू घाटांचे लिलाव पुन्हा सुरू झाले आहेत. धोरणात्मक बदलांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून थांबलेली वाळू विक्री आता रुळावर आली आहे. या प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाची हमी मिळाली आहे. य
.
गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनाने वाळू धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व वाळू घाटांचे लिलाव रखडले होते. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत वाळू विक्रीतून एकही रुपया जमा झाला नव्हता. राज्याचे महसूल मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव सुरू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली.
जिल्ह्यातील एकूण ५३ वाळू घाटांपैकी आतापर्यंत ३८ घाटांचे लिलाव पूर्ण झाले आहेत. या लिलावातून जिल्ह्याच्या तिजोरीत ११.७३ कोटी रुपये जमा होण्याची हमी मिळाली असून, त्यापैकी ९.७१ कोटी रुपये प्रत्यक्षात जमा झाले आहेत. उर्वरित १५ घाटांसाठीची लिलाव प्रक्रिया उद्या, सोमवारी पूर्ण केली जाणार आहे.
भूजल सर्वेक्षण विभागाने यावर्षीच्या लिलावासाठी ५३ वाळू घाटांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली होती. खनिकर्म विभागाने लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली, परंतु सुरुवातीला अपसेट प्राईस (शासनाने ठरवलेली किंमत) अधिक असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पहिल्या टप्प्यात केवळ २३ घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा दुसऱ्यांदा निविदा जारी करून लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या टप्प्यात आणखी १५ घाटांसाठी खरेदीदार पुढे आले. उर्वरित १५ घाटांच्या लिलावातून तीन ते साडेतीन कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे यावर्षीचा एकूण वाळू व्यवहार १५ कोटी रुपयांवर जाईल.
