राज्यातील प्राध्यापकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया सध्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडली आहे. आचारसंहिता अडसर नसतानाही उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या फाईल्स थांबवल्याचा आरोप अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाने केला आहे.
.
महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर यांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी प्राध्यापकांना त्यांच्या पदोन्नतीच्या फाईल्स संबंधित कार्यालयात जमा करण्याचे आणि महासंघाला कळवण्याचे आवाहन केले आहे. प्राध्यापकांची स्थाननिश्चिती ही एक सहज प्रक्रिया असून ती आचारसंहितेत अडकवू नये, अशी महासंघाची भूमिका आहे.
पदोन्नती ही नवीन भरती नसून, ती आधीपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीची आचारसंहिता यासाठी अडसर ठरत नाही, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. असे असतानाही अमरावतीसह राज्यातील काही उच्च शिक्षण सहसंचालक जाणीवपूर्वक पदोन्नतीचे प्रस्ताव थांबवून ठेवत आहेत.
या संदर्भात शैक्षिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना विनंती केली होती. मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी, शासकीय यंत्रणेने ही प्रक्रिया थांबवून ठेवली आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशीही चर्चा झाली, परंतु अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
यामुळे प्राध्यापकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला असून, होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी शासनाची राहील, असे महासंघाने म्हटले आहे. प्रा. प्रदीप खेडकर यांनी ही प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याची आणि याविषयीची अधिकृत घोषणा करण्याची पुन्हा एकदा विनंती केली आहे.
