देशातील ग्राहक न्यायालयांमध्ये सध्या साडेपाच लाखांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. सुनावणीदरम्यान वारंवार ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने ग्राहकांना न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण कायदा तसेच ग्राहक न्यायाल
.
मुंबईतील विलेपार्ले येथील ‘ग्राहक भवन’ येथे झालेल्या दिवसभराच्या विचारमंथनात या तिन्ही संस्थांच्या ज्येष्ठ प्रतिनिधींनी संभाव्य दुरुस्त्यांवर सविस्तर चर्चा केली. ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेसाठी सध्या असलेला मोबदला हा निकष रद्द करून, तक्रारीचे एकूण मूल्य आणि मागितलेली भरपाई यावर आधारित कार्यकक्षा ठरवावी, अशी मागणी केली. तक्रार निवारण प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर कडक कालमर्यादा लागू करून ९० दिवसांत न्याय देण्याची तरतूद प्रत्यक्षात आणावी, यावर भर देण्यात आला. तसेच वकिलांच्या उपस्थितीमुळे सुनावणीत विलंब होत असल्याने ग्राहक न्यायालयांतील त्यांचा प्रवेश मर्यादित किंवा नियमनबद्ध करण्यासाठी कठोर नियमांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. याशिवाय तक्रार दाखल करण्यापूर्वी मध्यस्थीची कायदेशीर तरतूद, ग्राहक संस्थांना आयोगांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे आणि ग्राहक न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण या मुद्द्यांवरही एकमत झाले. या बैठकीस डॉ. विजय लाड, ॲड. शिरीष देशपांडे, सूर्यकांत पाठक, अरुण वाघमारे, विजय सागर, ॲड. सुरेंद्र सोनवणे उपस्थित होते.
व्यापारी कंपन्यांच्या विमा तक्रारींमुळे ताण पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी जिल्हा आयोगाकडे, पाच ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगाकडे आणि दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करण्याची सुधारणा सुचवण्यात आली. व्यापारी कंपन्यांच्या विमा तक्रारींमुळे ग्राहक न्यायालयांवरील ताण वाढत असल्याने अशा तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवाव्यात. मात्र, वैयक्तिक ग्राहकांच्या विमा तक्रारींवर कोणताही परिणाम होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली.
