नागपूर कृषी उत्पन्न समितीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' चा दर्जा:पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'हायपावर कमिटी' स्थापन, राज्य सरकारची अधिसूचना जारी
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजाराचा ‘ दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. चार लाख मेट्रिक टन मालाची वार्षिक उलाढालीसह देशातील अकरा राज्यांतून या ठिकाणी मालाची आवक होते, या हा निर्णय होण्यासाठी जमेच्या बाजू आहेत. विदर्भाच्या आर्थिक आणि कृषी क्षेत्राच्या विस्तारासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अथक व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागपूरचा कृषी बाजार आता थेट देशाच्या मुख्य व्यापारी प्रवाहात सामील झाला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सुधारणा केल्यानंतर आज या निर्णयाची अधिसूचना जारी केली. अशी असणार समितीची रचना राष्ट्रीय दर्जासाठी आवश्यक निकष कोणते? वाद निवारणासाठी ३० दिवसांची ‘फास्ट ट्रॅक’ यंत्रणा! व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार समिती यांच्यात शेतमालाची गुणवत्ता, वजन, पेमेंट किंवा ई-प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांवरून काहीही वाद उद्भवल्यास, ३० दिवसांच्या आत संक्षिप्त स्वरूपात निकाल देणे प्राधिकृत अधिकाऱ्याला बंधनकारक असेल. या आदेशाविरुद्ध पुढील ३० दिवसांत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल आणि अपीलीय प्राधिकरणालाही ते अपील ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावे लागेल. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनाही फायदा होणार “नागपूरला आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील व्यापार केंद्र बनविण्याचा आमचा संकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर्जा आणि जागतिक मूल्य मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सूचनेने व मार्गदर्शनात हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. विदर्भाचा शेतमाल आता थेट देशाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जाईल, ज्यामुळे त्याचे मूल्य वाढेल. या ऐतिहासिक निर्णयाचा शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनाही अफाट फायदा होणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
