पीएमआरडीएचा 4,628 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर:पायाभूत सुविधांसाठी 2,918 कोटींची तरतूद
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) १४ वी प्राधिकरण सभा सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत वर्ष २०२६-२७ साठी ४,६२८.८५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. हा अर्थसंकल्प ३.५५ कोटी रुपयांच्या शिलकीचा असून, यामध्ये पुणे महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी अभियांत्रिकी विभागासाठी २,९१८.८१ कोटी रुपये इतका मंजूर करण्यात आला आहे. या भरीव तरतुदीमुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील रिंग रोड, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, कात्रज-येरवडा ट्विन टनेल, लोणावळा स्कायवॉक, पवना-इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प आणि तीर्थक्षेत्र विकास यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मोठी गती मिळणार आहे. तसेच जमीन व मालमत्ता विभागासाठी ९७०.७६ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च नियोजित करण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएला आपल्या हद्दीतील गावांसाठी पुढील सहा महिन्यांत संरचनात्मक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तातडीने तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कात्रज-येरवडा ट्विन टनेलच्या कामासाठी स्वतंत्र ‘विशेष उद्देश वहन संस्था’ (SPV) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी पुणे महापालिकेने पुढाकार घ्यावा आणि दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे काम करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना वेळेत आणि जलदगतीने सेवा मिळावी, यासाठी जमीन विल्हेवाटीचे दैनंदिन कामकाजाचे अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे भूखंड वाटप, हस्तांतरण, वारस नोंद आणि ना हरकत दाखला मिळविण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुरंदर विमानतळ आणि इनर रिंग रोड या विषयांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी हा अर्थसंकल्प सभेपुढे सादर केला. २०२६-२७ या वर्षासाठी प्राधिकरणाची एकूण महसुली व भांडवली जमा ४,६२८.८५ कोटी रुपये अपेक्षित असून एकूण खर्च ४,६२५.३० कोटी रुपये अंदाजित आहे.
